नई दिल्ली, दिसंबर 25। यदि आप बिजली बिल के लिए डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ पैसा बतौर प्रोत्साहन राशि वापस मिल जाएगा। हालांकि ये फायदा केवल हरियाणा में मिल रहा है। बता दें कि बिजली बिलों के भुगतान के डिजिटल मोड पर स्विच करने पर 20 रु का मोनेट्री इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि) मिल जाएगा। यह योजना उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए शुरू की है। आगे इस जानिए योजना की पूरी डिटेल।
ये है पूरी योजना
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को 'म्हारा गांव जगमग गांव योजना' के तहत डिजिटल भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत राज्य के 75 प्रतिशत से अधिक गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीण उपभोक्ता जब पहली डिजिटल पेमेंट करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 20 रु मिलेंगे। वहीं बिजली बिल के लिए 2,000 रु तक की राशि का डिजिटल भुगतान करने पर आपको बिल राशि का 0.5 प्रतिशत बतौर प्रोत्साहन राशि मिलेगा। मगर इसकी लिमिट अधिकतम 10 रु है।
6 बिलों के डिजिटल पेमेंट पर बड़ा फायदा
इसके अलावा अगर आप लगातार 6 बिलों का डिजिटल भुगतान करते हैं तो आपको 50 रु की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 90 प्रतिशत से अधिक बिजली बिल भुगतान करने वाले गांवों की पंचायतें और उनमें से 90 प्रतिशत से अधिक का डिजिटल भुगतान किया जाए तो ऐसी ग्राम पंचायतों को निगम द्वारा 2 लाख रुपये की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसे गांव के विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकता है।
मिलेंगे 2100-2100 रु
हर सब-डिविजन से हर तिमाही में डिजिटल भुगतान करने के लिए पांच उपभोक्ताओं का चयन किया जाएगा और उनमें से प्रत्येक उपभोक्ता को 2,100-2100 रु की राशि दी जाएगी। सब-डिविजन अधिकारी की उपस्थिति में ग्राम विद्यालय/चौपाल/पंचायत घर अथवा किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर लॉटरी सिस्टम द्वारा उपभोक्ताओं का चयन किया जायेगा।
ये होगा पहला चरण
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले चरण में निगम उन गांवों की लिस्ट बनाएगा, जिनमें 500 से अधिक कनेक्शन हैं। इसके लिए नवंबर 2021 में ऑनलाइन भुगतान प्रतिशत को चेक किया जाएगा। इसके लिए एमआरबीडी एजेंसियों के साथ एक टीम का गठन किया गया है। ये टीम गांवों का दौरा करेगी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पेमेंट के फायदों की जानकारी देगी बताएगी।
ऐसा होगा दूसरा चरण
अब आपको बताते हैं दूसरे चरण के बारे में। दूसरे चरण में 200 से 500 के बीच कनेक्शन वाले गांवों की लिस्ट तैयार की जाएगी। इनमें यही काम मार्च के बाद शुरू किया जाएगा।
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