बड़ा फैसला : तय होगी वेतन बांटने की तारीख, नहीं चलेगी मनमानी

नई दिल्ली। देश में नौकरीपेशा लोगों का वेतन बंटने की तारीख तय नहीं है। यह दिक्कत प्राइवेट सेक्टर में ही बल्कि सरकारी नौकरियों में भी है। हर जगह वेतन बांटने की तारीख अलग-अलग है। लेकिन अब सरकार इस व्यवस्था को बदलने जा रही है। सरकार का मानना है कि वन नेशन-वन पे डे होना चाहिए। मोदी सरकार ने इस देशा में काम बढ़ा दिया है। इस बात की जानकारी श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने दी है।

प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर गंभीर

सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्युरिटी इंडस्ट्री की ओर से आयोजित सिक्युरिटी लीडरशिप समिट 2019 में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों को समय पर सैलरी का भुगतान के लिए तय होना चाहिए। इसी दिन पूरे देश में नौकरीपेशा लोगों को वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस कानून को पास करने को लेकर गंभीर हैं। श्रम मंत्री ने इस दौरान बताया कि कर्मचारियों के हित में मिनिमम वेज भी तय करने का काम चल रहा है।

श्रम कानूनों सुधार कर रहे

मंत्री नेबताया कि 2014 से ही मोदी सरकार लगातार श्रम कानूनों में सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 44 जटिल श्रम कानूनों को सुधारा है। केंद्र सरकार ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड और कोड ऑन वेजेस को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। संसद पहले ही इन कानूनों को पास कर चुकी है। कोड ऑन वेजेस को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने फ्रेमवर्क जारी कर दिया है।

कारोबार करने का आसान बनाने पर हो रहा काम

मंत्री ने इस दौरान बताया कि कारोबार को आसान बनाने के लिए विभिन्न सेक्टर की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सिंगल पेज सिस्टम तैयार किया जा रहा है। गंगवार ने कहा कि इसके अलावा हम मानवीय दखल के बिना सभी समस्याओं को 48 घंटे के अंदर सुलझाने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सिक्युरिटी इंडस्ट्री आज नौकरी देने वाली बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इस समय करीब 90 लाख लोग इसमें काम कर रहे हैं। इस सेक्टर में अगले कुछ सालों में 2 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे।