नई दिल्ली, जून 1। मोदी सरकार के लिए एक अच्छी खबर आई है। मई महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.41 लाख करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 97,821 रुपये रहा था। उसके मुकाबले जीएसटी कलेक्शन इस साल 44 फीसदी बढ़ा है। जीएसटी की स्थापना के बाद से चौथी बार जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ रु के पार रहा। जबकि मार्च 2022 से यह लगातार तीसरा महीना रहा जब जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रु से अधिक रहा। पिछले महीने आयात वस्तुओं से राजस्व में 43 फीसदी की वृद्धि हुई।
महंगाई से लड़ने में मदद मिलेगी
मई में मजबूत जीएसटी कलेक्शन सरकार की राजकोषीय स्थिति में सुधार करेगा और मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए हाल ही में किए गए टैक्स कटौती के प्रभाव को कम करेगा। सरकार ने कहा है कि मई के महीने में कलेक्शन, जो कि वित्तीय वर्ष के पहले महीने अप्रैल के रिटर्न से संबंधित है, हमेशा अप्रैल से कम रहा है, जो मार्च के लिए रिटर्न से संबंधित होता है, जो कि किसी भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति वाला महीना होता है। हालांकि यह देखना उत्साहजनक है कि मई 2022 के महीने में भी सकल जीएसटी राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है।
सीजीएसटी और आईजीएसटी
जीएसटी कलेक्सन में सीजीएसटी (सेंट्रल जीएसटी) के 25,036 करोड़ रुपये, एसजीएसटी (स्टेट जीएसटी) के 32,001 करोड़ रुपये और आईजीएसटी (इंटीग्रेटेड जीएसटी) के 73,345 करोड़ रुपये रहे। केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व क्रमशः 52,960 करोड़ रुपये और 55,124 करोड़ रुपये रहा। सरकार ने हाल ही में कम्पंसेशन फंड में केवल 25,000 करोड़ रुपये होने के बावजूद 31 मई 2022 तक राज्यों के 86,912 करोड़ रुपये के जीएसटी मुआवजे को मंजूरी दे दी है।
क्यों लिया गया फैसला
31 मई 2022 तक राज्यों के जीएसटी मुआवजे को मंजूरी देने का फैसला राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि उनके कार्यक्रम, विशेष रूप से पूंजीगत व्यय, वित्तीय वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक पूरे हों।
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