कोरोना संकट के बीच EMI भरने वालों को मिल सकती है राहत

नयी दिल्ली। कोरोना संकट के बीच सरकार और आरबीआई लोगों की आर्थिक सहायता देने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसी कड़ी में वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को एक पत्र लिखा है। सरकार ने आरबीआई से कोरोनावायरस महामारी के कारण आर्थिक तबाही से निपटने में मदद करने के उद्देश्य से आपातकालीन उपाय लागू करने पर विचार करने को कहा है। इनमें किसी भी लोन की ईएमआई भरने वालों को भी राहत दिए जाने का फैसला लिया जा सकता है। इसके लिए उन्हें ईएमआई भरने का अधिक समय मिल सकता है। यदि ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो होम या कार लोन समेत किसी भी तरह के लोन की ईएमआई भरने वाले करोड़ों लोगों को फायदा मिल सकता है।

क्या मिल सकती हैं राहत

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देबाशीष पांडा ने मंगलवार को आरबीआई को लिख कर समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के भुगतान पर कुछ महीनों की मोहलत, ब्याज और ऋण अदायगी के साथ साथ एनपीए के वर्गीकरण में छूट का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने सिस्टम में लिक्विडिटी बनाये रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। कोरोनावायरस के कारण व्यक्तियों और व्यवसायों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसीलिए पत्र में राहत उपायों की आवश्यकता पर तवज्जो दी गयी है।

देश में लगा है लॉकडाउन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के प्रसार को धीमा करने के लिए बुधवार से शुरू होने वाले 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की। ऐसे में कारोबार और लोग बैंकों की लोन सर्विस पूरी नहीं करने में सक्षम नहीं होंगे, जिससे उनकी क्रेडिट प्रोफाइल को नुकसान हो सकता है। आरबीआई के नियमों के तहत, भुगतान में किसी भी डिफ़ॉल्ट की 30 दिनों के भीतर पहचान की जानी होती है और इन खातों को विशेष उल्लेख खातों के रूप में वर्गीकृत किया जाना होता है।

वित्त मंत्री ने किये ऐलान

बीते मंगलवार को वित्त मंत्री ने कुछ राहत उपाय घोषित किये थे। इनमें बैंकरप्सी कोड के तहत डिफाल्ट की थ्रेसहोल्थ की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ा कर 1 करोड़ रुपये किया गया। 30 जून 2020 तक ATM का इस्तेमाल देश में पूरी तरह से फ्री किया। इस दौरान लोग किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे फ्री में निकाल सकेंगे। यह सुविधा देश के सभी निजी सरकारी बैंकों में मिलेगी। इसके अलावा बैंकों में 30 जून तक मिनिमम बैलेंस को लेकर भी कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी 30 जून तक फ्री कर दिया गया है।