LIC ने वित्त मंत्री को सौंपा ₹3662.17 करोड़ डिविडेंड का चेक, सरकार के पास है कंपनी की 96.50% हिस्सेदारी

LIC Paid Dividend To Indian Government: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने भारत सरकार को डिविडेंड के रूप में 3,662.17 करोड़ रुपये दिए हैं। सरकार इस सरकारी बीमा कंपनी में सबसे बड़ी शेयरधारक है। भारतीय जीवन बीमा निगम के सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मोहंती ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चेक सौंपकर ये डिविडेंड दिया है। आइए आपको इससे जुड़ी अन्य जानकारी भी देते हैं।

एलआईसी ने 1 मार्च 2024 को किया था अंतरिम डिवेडेंड का भुगतान

22 अगस्त 2024 को आयोजित एनुअल जनरल मीटिग में शेयरधारकों द्वारा डिविडेंड में भारत सरकार के हिस्से को मंजूरी दी गई थी।

पब्लिक इश्योर ने मई में 31 मार्च 2024 को वित्तीय वर्ष के लिए 6 रुपये प्रति शेयर का अंतिम डिवेडेंड घोषित किया था। एलआईसी ने 1 मार्च 2024 को 2,441.45 करोड़ रुपये के अंतरिम डिवेडेंड का भी भुगतान किया था, इस प्रकार वर्ष 2023-24 के लिए डिवेडेंड के रूप में कुल 6,103.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

सरकार के पास है इतनी प्रतिशत हिस्सेदारी

सरकार के पास वर्तमान में कंपनी की 96.50% हिस्सेदारी है, जो 6,32,49,97,701 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों में से 6,10,36,22,781 शेयरों के लिए है। एलआईसी अपनी स्थापना के 68 साल पूरे कर रही है और 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास 52.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति थी।

पीएसयू कंपनी ने जून 2024 को पहली समाप्त तिमाही के लिए 10,544 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यह पिछले वर्ष की तिमाही में दर्ज 9,635 करोड़ रुपये से 9% की वृद्धि है। तिमाही के दौरान नेट प्रीमियम इनकम पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 98,755 करोड़ रुपये की तुलना में साल-दर-साल 16% बढ़कर 1.14 लाख करोड़ रुपये हो गई।

फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम (एफवाईपीआई) (आईआरडीएआई के अनुसार) द्वारा बाजार हिस्सेदारी के अनुसार, एलआईसी 64.02% की ओवरऑल मार्केट शेयर की हिस्सेदारी के साथ भारतीय जीवन बीमा कारोबार में बाजार में टॉप लीडर बना हुआ है।