LIC ने IPO से पहले दिया बड़ा मौका, जल्द उठाएं फायदा

नई दिल्ली, फरवरी 5। हाल ही में देश की सबसे बड़ी और सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी के आईपीओ को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई थी। जानकारी के अनुसार कंपनी का आईपीओ अगले महीने आएगा। अब उससे पहले एलआईसी ने अपने पॉलिसीधारकों के लिए एक खास ऐलान किया है। एलआईसी ने लैप्स हो चुकी पॉलिसियों को फिर से चालू करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये एलआईसी के उन ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिनकी कोई पॉलिसी लैप्स हो गयी है। आगे जानिए एलआईसी के इस अभियान की पूरी डिटेल।

क्या कहा एलआईसी ने

एलआईसी ने कहा है कि जो पॉलिसियां प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान लैप्स हो गई हैं और उनकी पॉलिसी अवधि पूरी नहीं हुई हैं, वे इस अभियान में रिवाइव की जा सकती है। यानी उन्हें इस अभियान के तहत फिर से शुरू किया जा सकता है। ये अभियान 7 फरवरी से शुरू होगा और 25 मार्च 2022 तक चलेगा। एलआईसी के ग्राहकों के पास डेढ़ महीने से भी अधिक का समय होगा अपनी लैप्स हो चुकी पॉलिसी को फिर से चालू करने का।

एलआईसी की तरफ से शानदार अवसर

वर्तमान कोविड सिचुएशन में लोगों ने डेथ सेफ्टी की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसी बीच एलाआईसी कंपनी ने कहा है कि यह अभियान कंपनी के पॉलिसीधारकों के लिए अपनी पॉलिसियो को फिर से चालू करने, लाइफ कवर बहाल करने और अपने परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक अच्छा अवसर है।

क्या मिलेंगे बेनेफिट

भुगतान किए गए कुल प्रीमियम के आधार पर, टर्म एश्योरेंस और उच्च जोखिम योजनाओं के अलावा अन्य योजानओं के लिए विलंब शुल्क में रियायत भी दी जाएगी। मगर ध्यान रहे कि चिकित्सा आवश्यकताओं (मेडिकल रिक्वाअरमेंट्स) पर कोई रियायत नहीं है। योग्य स्वास्थ्य और माइक्रो बीमा योजनाएँ भी विलंब शुल्क में रियायत के लिए पात्र हैं। यानी इन योजनाओं को फिर चालू कराने पर जो लेट फी लगेगी, उस पर आपको छूट दी जाएगी।

कितनी मिलेगी छूट

1 लाख रु तक की कुल रिसीवेबल प्रीमियम वाली पारंपरिक (कंवेंश्नल) और स्वास्थ्य पॉलिसियों के लिए बीमाकर्ता लेट फी में 20 फीसदी की छूट का फायदा ले सकते हैं। मगर इसके लिए 2,000 रु की अधिकतम लिमिट होगी। इसी तरह 3 लाख रु से अधिक की प्रीमियम राशि के लिए डिस्काउंट ऑफर 30 फीसदी है, जिसकी अधिकतम सीमा 3,000 रु है। एलआईसी की तरफ से माइक्रो बीमा योजनाओं के लिए लेट फी में फुल रियायत दी जा रही है।

एलआईसी का आईपीओ

एलआईसी के अभियान के तहत खास पात्र योजनाओं की पॉलिसियों को पहले चुकाए गए प्रीमियम की तारीख से पांच साल के भीतर शुरू किया जा सकता है। मगर इसके लिए कुछ नियमों और शर्ते हैं। बात करें कंपनी के आईपीओ की तो सरकार अगले सप्ताह तक बाजार नियामक सेबी के साथ एलआईसी के मेगा आईपीओ के लिए डॉक्यूमेट्स दाखिल कर सकती है, जबकि इश्यू का एक हिस्सा एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित होगा। चालू वित्त वर्ष के लिए 78,000 करोड़ रुपये के निम्न राजस्व अनुमान को पूरा करने के लिए सरकार के लिए एलआईसी की लिस्टिंग महत्वपूर्ण है। सरकार अब तक एयर इंडिया के निजीकरण और अन्य पीएसयू में हिस्सेदारी बिक्री से करीब 12,000 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।