LIC एजेंटों पर Modi सरकार मेहरबान, जानिए क्या-क्या मिलेगा

Govt announces welfare measures for LIC agents: सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी कदमों की घोषणा की है। इनके तहत ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि, पुनर्नियुक्त एजेंटों के लिए नवीनीकरण कमीशन, टर्म इंश्योरेंस कवर और पारिवारिक पेंशन शामिल हैं।

इस खबर की मुख्य बातें

• सरकार ने एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की
• उपायों में ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि, पारिवारिक पेंशन की एक समान दर आदि शामिल हैं
• 13 लाख से अधिक एलआईसी एजेंट, 1 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे

वित्त मंत्रालय के अनुसार, 13 लाख से अधिक एजेंटों और 1 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों को इन कल्याणकारी उपायों से लाभ होगा। वहीं इससे एलआईसी को देश के बीमा क्षेत्र में पैठ बनाने में भी मदद मिलेगी।

इन कल्याणकारी उपायों के तहत, एलआईसी एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह एलआईसी एजेंटों की कामकाजी स्थिति और लाभों में पर्याप्त सुधार लाएगा।

वहीं एलआईसी एजेंट वर्तमान में पुरानी एजेंसी के तहत पूरे किए गए किसी भी व्यवसाय पर नवीनीकरण कमीशन के लिए पात्र नहीं हैं। लेकिन नए उपायों के साथ, पुनर्नियुक्त एजेंट नवीनीकरण कमीशन के लिए पात्र होंगे। सरकार ने कहा कि इससे एलआईसी एजेंटों को मजबूत वित्तीय आधार मिलेगा।

इसके अलावा, एलआईसी एजेंटों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवर को मौजूदा 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि टर्म इंश्योरेंस में इस बढ़ोतरी से मृतक एलआईसी एजेंटों के परिवारों को काफी फायदा होगा। वहीं अब सरकार ने कहा कि एलआईसी कर्मचारियों के कल्याण के लिए पारिवारिक पेंशन 30 प्रतिशत की एक समान दर पर दी जाएगी।

एलआईसी ने अप्रैल-जून तिमाही में शुद्ध लाभ में 9,544 करोड़ रुपये की कई गुना वृद्धि दर्ज की, जो एक साल पहले की अवधि में 683 करोड़ रुपये थी। एलआईसी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि जून तिमाही में कुल आय बढ़कर 1,88,749 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की अवधि में 1,68,881 करोड़ रुपये थी। हालाँकि, समीक्षाधीन तिमाही के लिए प्रथम वर्ष का प्रीमियम कम होकर 6,811 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 7,429 करोड़ रुपये था।