Justice Surya Kant Net Worth: सोमवार (24 नवंबर) को जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली। उनका कार्यकाल 15 महीने का होगा। उन्होंने जस्टिस भूषण आर. गवई का स्थान ग्रहण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
निवर्तमान CJI भूषण आर. गवई ने संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा 2 के तहत अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति ने इस सिफारिश को मंजूरी देते हुए जस्टिस सूर्यकांत को देश का 53वां CJI नियुक्त किया।
राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

जस्टिस सूर्यकांत को 30 अक्टूबर 2025 को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वह 9 फरवरी 2027 तक इस प्रतिष्ठित पद पर अपनी सेवाएं देंगे। इससे पहले बतौर जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें अनुच्छेद 370 को रद्द करना, बिहार मतदाता सूची का पुनरीक्षण और पेगासस जासूसी प्रकरण जैसे महत्वपूर्ण मामले शामिल हैं।
CJI सूर्यकांत को कितनी मिलेगी सैलरी?
भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह 2,80,000 रुपये का वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें 16.8 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन और 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी भी प्रदान की जाती है। इन वित्तीय लाभों के साथ, उन्हें निवास स्थान, आवास भत्ता (HRA) और एक सम्मनार्थ भत्ता (sumptuary allowance) सहित कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं।
भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं दो मुख्य कानूनों द्वारा शासित होती हैं। इनमें 'सुप्रीम कोर्ट जजेज (वेतन व सेवा शर्त) अधिनियम, 1958' और 'हाई कोर्ट जजेज (वेतन व सेवा शर्त) अधिनियम, 1954' प्रमुख हैं। इन कानूनों में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए विधायी संशोधन आवश्यक होता है।

मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के आवास भत्ते में भी महंगाई भत्ते (DA) के साथ वृद्धि हो सकती है। नियमों के अनुसार, यदि DA 25% से अधिक होता है, तो HRA को 27% तक बढ़ाया जा सकता है, और यदि DA 50% से अधिक हो जाए, तो HRA 30% तक पहुंच सकता है। यानी सीजेआई के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत को 2.8 लाख रुपये प्रति माह की सैलरी के साथ अन्य कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी।
पेंशन और ग्रेच्युटी
| पद | वेतन | पेंशन | ग्रेच्युटी |
| भारत के मुख्य न्यायाधीश | 2.80 लाख रुपये प्रति माह | 16.80 लाख रुपये प्रति वर्ष + DR | 20 लाख रुपये |
कितनी संपत्ति के मालिक हैं जस्टिस सूर्यकांत?
जस्टिस सूर्यकांत और उनकी पत्नी के पास 8 करोड़ रुपये से अधिक की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें (FDRs), नई दिल्ली, चंडीगढ़ और गुरुग्राम स्थित संपत्तियां, तथा 1.1 किलोग्राम सोना है। जस्टिस कांत के नाम पर कुल 4.11 करोड़ रुपये की 16 FDRs दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त, उनके हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के पास 15 जमाओं में 1.92 करोड़ रुपये की संपत्ति है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सूचीबद्ध उनकी संपत्ति के विवरण के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत के 16 FDRs में ब्याज सहित 4,11,22,395 रुपये जमा हैं। इसके अतिरिक्त, उनके पास 15 FDRs (हिंदू अविभाजित परिवार) में कुल 1,92,24,317 रुपये हैं। उनकी पत्नी के छह FDRs में ब्याज सहित कुल 1,96,98,377 रुपये हैं।
चल संपत्ति की बात करें तो, न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पास लगभग 100 ग्राम के सोने के आभूषण और तीन "कीमती घड़ियां" हैं। उनकी पत्नी के पास लगभग 1,000 ग्राम सोने के आभूषण (स्त्रीधन सहित) और लगभग 6 किलोग्राम चांदी के कीमती सामान हैं।
न्यायाधीश की अचल संपत्ति में चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में एक कनाल का घर शामिल है, जो उनकी पत्नी और HUF के संयुक्त स्वामित्व में है। हरियाणा के पंचकुला जिले के गोलपुरा गाँव में 13.5 एकड़ कृषि भूमि, गुरुग्राम के सुशांत लोक-1 में 300 वर्ग गज का एक प्लॉट और चंडीगढ़ के सेक्टर 18-C में 192 वर्ग गज का एक घर भी उनकी संपत्ति में शामिल है।
उनकी आवासीय संपत्तियों में नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-I में 285 वर्ग गज के घर का भूतल और बेसमेंट (पत्नी के साथ सह-स्वामित्व) और गुरुग्राम के DLF-II में 250 वर्ग गज का घर शामिल है, जिसके वे अकेले मालिक हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 18-C में भी उनका 192 वर्ग गज का एक घर है।
उनकी दो बेटियों के पास भी संपत्ति है, जिसमें प्रत्येक के पास 100 ग्राम सोना शामिल है। उनकी बड़ी बेटी के आठ FDRs में कुल 34,22,347 रुपये और छोटी बेटी के सात FDRs में 25,20,665 रुपये जमा हैं। परिवार ने कोई देनदारी घोषित नहीं की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो हरियाणा से CJI का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं, 9 फरवरी, 2027 तक इस पद पर रहेंगे।
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