केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें आज, 28 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर टिकी हैं। सभी को जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) पर फैसले का इंतजार है। हालांकि, जब तक कैबिनेट का आधिकारिक नोट और व्यय विभाग (Department of Expenditure) का आदेश सामने नहीं आ जाता, तब तक किसी भी आंकड़े को अंतिम न मानें। जैसे ही PIB की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट जारी होगा, हम तुरंत आप तक जानकारी पहुंचाएंगे।
DA की यह किश्त औद्योगिक श्रमिकों के ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के आधार पर तय होती है। लेबर ब्यूरो ने 31 अगस्त को जुलाई 2026 का इंडेक्स जारी किया था, जिससे अगस्त 2025 से जुलाई 2026 तक के 12 महीनों का औसत पूरा हो गया। कई एक्सपर्ट्स और अनुमानों के मुताबिक डीए की दर 63 से 64 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन सरकारी आदेश आने के बाद ही इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि होगी।

July 2026 DA/DR: आज मंजूरी मिली, तो कब और कितना मिलेगा फायदा?
अगर आज कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो नई दरें हमेशा की तरह 1 जुलाई 2026 से ही प्रभावी होंगी। इसके बाद आधिकारिक आदेश जारी होते ही जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया (Arrears) अगली सैलरी या पेंशन के साथ दे दिया जाएगा। याद दिला दें कि 2025 में जुलाई किश्त का आदेश 6 अक्टूबर को जारी हुआ था, जिसके बाद CPPC के निर्देश मिलते ही बैंकों ने पेंशनर्स के खाते में DR एरियर क्रेडिट कर दिया था।
HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और NPS गणित पर क्या पड़ेगा असर?
महंगाई भत्ता 50 फीसदी के पार पहुंचने के साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की दरें रिवाइज होकर पहले ही 30, 20 और 10 फीसदी हो चुकी हैं। अब HRA में अगला बदलाव तभी होगा जब DA 75 फीसदी तक पहुंचेगा। वहीं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) पर भी DA का फायदा मिलता है, जिससे कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी बढ़कर आएगी। इसके अलावा, NPS के तहत सरकार कर्मचारी के बेसिक पे (Basic Pay) और DA के कुल योग का 14 फीसदी योगदान देती है।
पेंशनर्स और PSU कर्मचारियों के लिए ध्यान रखने वाली बातें
पेंशनर्स को अपने सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल (CPPC) के क्रेडिट मैसेज और CPAO डैशबोर्ड पर नजर रखनी चाहिए। अगर नया संशोधन लागू हुए बिना एक पेंशन साइकिल निकल जाता है, तो अपने PPO नंबर के साथ CPENGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) के कर्मचारियों पर DPE के तहत इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ते (IDA) के नियम लागू होते हैं, जो हर तिमाही रिवाइज होते हैं। इसलिए PSU कर्मचारियों को DPE के अगले अलग आदेश पर ध्यान देना होगा।
पे-स्लिप में ऐसे करें चेक, गड़बड़ी होने पर कहां दर्ज कराएं शिकायत?
सरकारी आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी अपने HRMS पे-स्लिप को खोलकर दो बातें जरूर जांचें: पहला, 1 जुलाई 2026 से संशोधित DA और दूसरा, जुलाई से अक्टूबर तक का अलग से लिखा एरियर। अगर इसमें कोई असमानता दिखे, तो तुरंत अपने DDO या PAO से संपर्क करें। इसी तरह पेंशनर्स बैंक स्टेटमेंट या CPAO व्यू में DR बदलाव को वेरीफाई करें और देरी होने पर मामला CPPC व CPENGRAMS पर आगे बढ़ाएं।


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