Share News: 10000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए सरकार जारी करेगी टेंडर, JBM Auto और Olectra के शेयर्स में भारी उछाल

Share News: ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी जेबीएम ऑटो (JBM Auto) और इलेक्ट्रिक बसों की मैन्यूफैक्चरिंग करने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक (Olectra Greentech) के शेयर बीएसई में 8%-12% से तक चढ़ गए। पीएम ई-बस सेवा स्कीम के तहत 10000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए सरकार के द्वारा टेंडर जारी करने की खबर के बाद इन कंपनियों के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है।

JBM Auto के शेयर में 12% की जबरदस्त तेजी (JBM Auto share price)

बीएसई पर JBM Auto के शेयर आज बुधवार को 9.59% की उछाल के साथ 686 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। जेबीएम ऑटो के शेयर में आज 12% का उछाल देखने को मिला है और कंपनी का आज इंट्राडे हाई 705 रुपये रहा है। 15 अप्रैल को इस कंपनी के शेयर 625.95 रुपये पर क्लोज हुए। 1 हफ्ते में कंपनी के शेयर ने 3.90% का रिटर्न दिया है। इसका 52 वीक हाई 9 जुलाई 2024 को बना था जोकि 1169.23 रुपये था।

ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयर 8% उछले (Olectra Greentech share price news)

बीएसई पर आज बुधवार को ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयर में 5.54% उछाल के साथ 1244.05 रुपये पर ट्रेड कर रहे है। आज ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयरों में 8% की तेजी देखने को मिली है। इसका इंट्राडे हाई 1274.60 रुपये पर है। 15 अप्रैल को इस कंपनी के शेयर 1178.80 रुपये पर बंद हुए। 1 हफ्ते में कंपनी के शेयर ने 3.92% का रिटर्न दिया है। इसका 52 वीक हाई 9 जुलाई 2024 को बना था जोकि 1960 रुपये था।

कैबिनेट से मिली मंजूरी

सीएनबीसी के अनुसार, उद्योग मंत्रालय पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत बसों की खरीद के लिए मई 2025 में एक टेंडर जारी करेगा। इसके तहत, केंद्र सरकार 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को शुरू करेगी। सराकरी स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) नौ शहरों के लिए इंट्रासिटी ई-बस ऑपरेटरों को चुनने के लिए टेंडर जारी करेगा। नौ शहरों के लिए ये इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इनमें चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरू और कोलकाता में शुरु होंगी। उघोग मंत्रालय ने हर इलेक्ट्रिक बस अधिकतम सब्सिडी राशि 35 लाख रुपये तय की है।

पीएम ई-ड्राइव योजना की शुरुआत

सितंबर 2024 में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत में बढ़ावा देने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करने और भारत में ईवी प्रोडक्शन इकोसिस्टम के विकास के लिए 10,900 करोड़ रुपये के खर्च के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की थी। । इस योजना की समय सीमा 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक है। इस योजना में 4,391 करोड़ रुपये की सब्सिडी खर्च के साथ 14,028 इलेक्ट्रिक बसों के लिए सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।