अजब-गजब : ये शहर छोड़ने पर हर बच्चे के लिए सरकार देगी 6.33 लाख रु, जानिए क्या है मामला
One Million Yen Per Child On Leaving Tokyo

One Million Yen Per Child On Leaving Tokyo : दुनिया भर से अकसर अजीब तरह की खबरें आती रहती हैं। इन खबरों में कुछ सरकारों के ऐलान होते हैं, जो उनके शहरों और टाउनों में बसने पर पैसे देने की बात करते हैं। पर अब जो खबर आई है, उसमें लोगों को एक शहर छोड़ने पर अपने हर बच्चे के लिए लाखों रु मिलेंगे। ये खबर आई है जापान से। आगे जानिए क्या है पूरा मामला।

कितना पैसा देगी सरकार

कितना पैसा देगी सरकार

जापान सरकार ने ग्रेटर टोक्यो से बाहर शिफ्ट होने वाले परिवारों को उन्हें प्रति बच्चा 1 मिलियन येन (6.33 लाख रु) देने की घोषणा की है। ये एक तरह की प्रोत्साहन राशि जो इस क्षेत्र में जनसंख्या को कम करने के प्रयास में दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक ये राशि 300,000 येन थी। इस योजना के तहत अधिक राशि अप्रैल से शुरू की जाएगी। यह कदम घटते कस्बों और गांवों में आबादी बढ़ाने के लिए सरकार के एक आधिकारिक प्रयास का हिस्सा है।

आबादी घटाना है मकसद
टोक्यो की आबादी का बड़ा हिस्सा पिछले साल पहली बार कोरोनोवायरस महामारी के कारण घट गया था। मगर फिर भी वहां के पॉलिसमेकर्स का मानना ​​है कि लोगों को देश के "अनफैशनेबल" (गांवो आदि) हिस्सों में नया जीवन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करके टोक्यो की जनसंख्या घनत्व (पॉपुलेशन डेनसिटी) को कम करने के लिए और अधिक प्रयास किया जाना चाहिए। असल में जापान में ऐसी जगहों से टोक्यो, ओसाका और अन्य बड़े शहरों में युवा लोगों का प्रवासन बड़ी संख्या में हुआ है। इससे देश में इन प्रमुख शहरों में आबादी बढ़ी है।

किसे मिलेगा पैसा

किसे मिलेगा पैसा

टोक्यो के 23 "कोर" वार्डों में रहने वाले परिवारों और साइतामा, चिबा और कनागावा के अन्य पड़ोसी कम्यूटर-बेल्ट प्रान्तों में रहने वाले परिवारों को मोनेट्री बेनेफिट की पेशकश की जाएगी। क्योदो समाचार एजेंसी के मुताबिक ये पैसा लेने के लिए, परिवारों को ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र से बाहर जाना होगा। बता दें कि वहां कि कुल नगर पालिकाओं (लगभग 1,800) का लगभग 80 प्रतिशत इस योजना में शामिल कर लिया गया है।

अधिकारियों को है उम्मीद

अधिकारियों को है उम्मीद

अधिकारियों को उम्मीद है कि ये पेशकश 18 वर्ष तक के बच्चों वाले परिवारों को अन्य क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे ग्रेटर टोक्यो पर आबादी का दबाव कम होगा, जिसकी आबादी लगभग 3.5 करोड़ है। क्योदो के अनुसार परिवारों को दिया जाने वाला पैसे का आधा केंद्र सरकार देगी, जबकि बाकी आधा स्थानीय नगर पालिकाओं से आएगा।

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3 साल से चल रही स्कीम

3 साल से चल रही स्कीम

ये स्कीम तीन साल पहले शुरू की गई थी। 2019 में 71 और 2020 में 290 की तुलना में 2021 में 1,184 परिवारों को इस योजना के तहत पैसा दिया गया। अब सरकार 2027 तक 10,000 लोगों को टोक्यो से ट्रांसफर करके ग्रामीण क्षेत्रों में शिफ्ट करने की उम्मीद कर रही है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2020-21 में जापान की आबादी में 644,000 की रिकॉर्ड गिरावट आई है। जनसंख्या अब 2065 में अपने वर्तमान 12.5 करोड़ से अनुमानित 8.8 करोड़ तक (30 प्रतिशत गिरने) कम होने की उम्मीद है।

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