कैशलेस क्लेम से लेकर रिफंड तक, पॉलिसीधारकों को IRDAI ने दी ये सुविधा

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के संशोधित नियमों की बदौलत भारत में पॉलिसीधारक अब अपनी बीमा पॉलिसियों के साथ अधिक ट्रांसपेरेंसी का आनंद ले सकते हैं।

IRDAI ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे पॉलिसीधारकों को विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी बीमा पॉलिसियों को रद्द करने और शेष अवधि के लिए रिफंड प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।

पॉलिसी रद्द करने पर नहीं होगी परेशानी

IRDAI ने नए नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार, पॉलिसीधारक बिना कोई कारण बताए अपनी पॉलिसी रद्द कर सकते हैं। यदि पॉलिसी अवधि एक वर्ष तक है और कोई दावा नहीं किया गया है, तो बीमाकर्ता को समाप्त न हुई पॉलिसी अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम वापस करना होगा। एक वर्ष से अधिक की पॉलिसियों के लिए, रिफंड समाप्त न हुई अवधि पर भी लागू होता है।

बीमा कम्पनियां केवल धोखाधड़ी सिद्ध होने पर ही पॉलिसी रद्द कर सकती हैं, जिसके लिए न्यूनतम सात दिन का नोटिस देना आवश्यक है।

क्लेम हो जाएगा फटाफट

नए नियमों के तहत बीमा कंपनियां दस्तावेजों की कमी के कारण दावों को अस्वीकार नहीं कर सकती हैं। प्रस्ताव स्वीकृति चरण में आवश्यक दस्तावेजों का अनुरोध किया जाना चाहिए। केवल दावे के निपटान से सीधे संबंधित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, एफआईआर, अनट्रेस्ड रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट।

कस्टमर इंफॉर्मेशन सिम्प्लीफिकेशन

IRDAI ने अनिवार्य किया है कि बीमाकर्ता ग्राहकों को ग्राहक सूचना पत्र (कस्टमर इंफॉर्मेशन सिम्प्लीफिकेशन) (CIS) प्रदान करें। यह दस्तावेज़ सरल भाषा में पॉलिसी की बुनियादी विशेषताओं को समझाएगा, जिसमें कवरेज का दायरा, ऐड-ऑन, बीमा राशि का आधार, विशेष शर्तें, वारंटी, दावा प्रक्रिया आदि जैसे पहलू शामिल होंगे।

इन परिवर्तनों का उद्देश्य बीमा पॉलिसियों को ग्राहकों के लिए अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाना है, तथा यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें जानकारी मिले और वे सुरक्षित रहें।