Budget 2024: देश का पूर्ण बजट कैसे होता है तैयार? ये रही पूरी प्रक्रिया

Budget 2024: भारत के केंद्रीय बजट की तैयारी एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया है जो कई महीनों तक चलती है। वित्त मंत्रालय की देखरेख में इसमें नीति आयोग और कई दूसरे मंत्रालयों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग शामिल है। यह व्यापक योजना आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक व्यापक वित्तीय रणनीति सुनिश्चित करती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई 2024 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। यह बजट फरवरी में अंतरिम में घोषित अनंतिम उपायों के बाद शेष वित्तीय वर्ष के लिए उपायों और नीतियों की रूपरेखा तैयार करेगा।

प्रारंभिक दिशानिर्देश और वित्तीय अनुमान

बजट प्रक्रिया की शुरुआत वित्त मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्वायत्त निकायों को एक परिपत्र जारी करने के साथ होती है। यह परिपत्र व्यय और राजस्व का अनुमान लगाने के लिए दिशा-निर्देश और प्रारूप प्रदान करता है, जिससे सभी विभागों में वित्तीय मानदंडों का पालन और एकरूपता तयहोती है।

इसके बाद वित्त मंत्रालय राजस्व और व्यय का विस्तृत अनुमान तैयार करता है। ये अनुमान पूरे बजट घाटे की गणना के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो सरकारी खर्च और आय के बीच अंतर को दर्शाता है।

निधि आवंटन और हितधारक परामर्श

अनुमानित राजस्व और व्यय अनुमानों के आधार पर निधि आवंटन के निर्णय लिए जाते हैं। वित्त मंत्री नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप संसाधनों के कुशल आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख हितधारकों और विशेषज्ञों से परामर्श करते हैं। इन परामर्शों में राज्य प्रतिनिधियों, उद्योग जगत के नेताओं, अर्थशास्त्रियों, ट्रेड यूनियनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ चर्चा शामिल है।

ये हितधारक परामर्श प्रस्तावित बजटीय उपायों पर मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। वे कई नजरिए को दर्शाते हैं और विशिष्ट क्षेत्र की चिंताओं को संबोधित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि बजट समावेशी और व्यापक है।

'हलवा समारोह' के नाम से जाना जाने वाला प्रतीकात्मक आयोजन बजट तैयार करने के अंतिम चरण को दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित यह परंपरा बजट दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत का प्रतीक है।

बजट प्रस्तुत करना और उसका प्रचार करना

आमतौर पर फरवरी में वित्त मंत्री लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हैं। इस प्रस्तुति में राजस्व सृजन रणनीतियों, व्यय प्राथमिकताओं, राजकोषीय नीतियों और आर्थिक सुधारों का खाका होता है जिसका उद्देश्य विकास और वृद्धि को बढ़ावा देना होता है। बजट से संबंधित दस्तावेज जैसे बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण और विस्तृत आवंटन, सांसदों और आम जनता को आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों और 'यूनियन बजट मोबाइल ऐप' जैसे मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।

केंद्रीय बजट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित राजस्व और व्यय का औपचारिक विवरण माना जाता है। यह वित्तीय प्राथमिकताओं और आवंटन को रेखांकित करके आर्थिक दिशा का मार्गदर्शन करता है। यह पूरी प्रक्रिया आम तौर पर पिछले साल के अगस्त-सितंबर के आसपास शुरू होती है।

योजना बनाने के लिए लगभग छह महीने का समय देने से फरवरी में एक अच्छी तरह से समन्वित वित्तीय रणनीति पेश करने से पहले गहन विचार-विमर्श सुनिश्चित होता है। केंद्रीय बजट की तैयारी में कई चरण शामिल होते हैं, योजना परामर्श, आवंटन, और आखिरी में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजनाओं की रूपरेखा वाला अंतिम दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है।