Buget 2025: आखिर किस दिन पेश हुआ था भारत का पहला बजट? जानें क्या हैं इसके महत्व

Buget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को 2025 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं सहित अलग-अलग क्षेत्रों से बड़ी उम्मीदें हैं। सीतारमण क्या अनोखे उपाय पेश करेंगी, इस पर लोगों की उत्सुकता बनी हुई है।

भारत के बजट का इतिहास 1860 से शुरू होता है जब पहला बजट पेश किया गया था। यह प्रारंभिक बजट भारत की स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश अधिकारी जेम्स विल्सन द्वारा तैयार किया गया था। इसे ब्रिटिश शासन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और यह पूरी तरह से अंग्रेजी में था।

स्वतंत्रता के बाद का बजट

भारत का पहला स्वतंत्रता-पश्चात बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शानमुखम चेट्टी ने यह बजट पेश किया था। इसमें देश की आर्थिक चुनौतियों से निपटने और इसकी वित्तीय सेहत सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

निर्मला सीतारमण फरवरी 2025 में अपना आठवां बजट पेश करने वाली हैं। 2019 में अपनी पहली प्रस्तुति के बाद से, उन्होंने सात बजट पेश किए हैं। वहीं उनके पास सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है, जो 2020 में 2 घंटे और 42 मिनट तक चला था।

ऐतिहासिक संदर्भ

भारत में बजट पेश करने की परंपरा 1860 में अपनी शुरुआत के बाद से काफी विकसित हुई है। शुरू में औपनिवेशिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया यह बजट स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास के लिए एक साधन बन गया है। प्रत्येक वित्त मंत्री समकालीन आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपना अनूठा नजरिया लेकर आता है।

इस साल बजट में किसानों को हैं बड़ी उम्मीदें

केंद्रीय बजट 2025 के करीब आने के साथ ही भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हालांकि, भारत की 45% से ज़्यादा आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, लेकिन यह सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ़ 15% से ज़्यादा का योगदान देता है।

1 फ़रवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के उद्देश्य से उपायों की घोषणा करेंगी। किसान प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में हुई चर्चाओं में बजट से उनकी मांगों और अपेक्षाओं पर रौशनी डाली गई है।

किसानों को आगामी बजट में महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद है। वे ऋण पर कम ब्याज दर और पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त में वृद्धि चाहते हैं। इसके अलावा वे अपनी स्थिति में सुधार के लिए करों में कटौती और बाजार सुधार चाहते हैं। उम्मीद है कि सरकार केंद्रीय बजट में इन मांगों को पूरा करेगी।