GST Council : Swiggy और Zomato पर कोई नया Tax नहीं

नई दिल्ली, सितंबर 17। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद आज लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर आ कोई बात नहीं हुई। उनके अनुसार पेट्रोल और डीजल को अभी जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करने का यह सही समय नहीं है। उनके अनुसार रेवेन्यू से जुड़े कई मुद्दों पर इसके लिए विचार करना होगा। इसी कारण बैठक के दौरान इन पर चर्चा नहीं हुई। वहीं इस दौरान राज्यों को केंद्र की तरफ से दिए जाने मुआवजे की समयसीमा को 2022 से आगे बढ़ाने के विषय पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा कोरोना महामारी के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर टैक्स छूट को दिसंबर तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा स्विगी और जौमेटो पर वित्त मंत्री ने साफ किया कि उन पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। यह सिर्फ टैक्स लेने का तरीका बदलने जैसा है।

दो जीओएम बनाए गए

इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आज हुई बैठक में दो विषय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) में भेजने पर सहमति बनी है। इसमें एक विषय है टैक्स रेट रेशनलाइजेश का और दूसरा है ई-वेबिल और इससे जुड़े मामले। इस दौरान बताया गया कि यह मामले जीओएम के पास भेजने के बाद उम्मीद है कि यह रिपोर्ट 2 माह में आ जाएगी।

यह जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक है

आज होने वाली जीएसटी काउंसिल की यह बैठक 45वीं बैठक है। वहीं कोरोना महामारी के आने के बाद यह पहली बैठक हैं, जहां पर सभी राज्यों के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप इस बैठक में शामिल हुए।

जोलोजेन्स्मा और विल्टेट्सो

वित्त मंत्री ने इस दौरान बताया कि जोलोजेन्स्मा और विल्टेट्सो जैसी महंगी विदेशी दवाओं पर जीसएटी छूट जारी रहेगी। हालांकि इन जीवन रक्षक दवाओं का कोरोना महामरी के इलाज में इस्तेमाल नहीं होता है।

कोरोना से जुड़ी दवाओं पर जीएसटी की छूट जारी रहेगी

वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि कोरोना के इलाज से जुड़ी जिन दवाओं पर जीसएटी दर 30 सितंबर तक के लिए घटाई गई थी, उस छूट को 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जीएसटी दर में यह कटौती सिर्फ रेमिडेसिवियर जैसी दवाओं के लिए है। हालांकि इसमें इसमें मेडिकल उपकरण शामिल नहीं हैं।

अन्य जरूरी फैसले

-रेलवे पार्ट्स और लोकोमोटिव पर जीएसटी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया।

-बायोडीजल पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया।

-दिव्यांग जिस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उसमें यूज होने वाले रेट्रो-फिटमेंट किट्स पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया।

-इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम में इस्तेमाल होने वाला फोर्टीफाइड राइस केर्नाल्स पर जीएसटी रेट 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया।

-कैंसर की दवाओं पर जीएसटी रेट 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।

-वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एयरक्राफ्ट और अन्य वस्तुओं को लीज पर इंपोर्ट किए जाने को लेकर भी कुछ फैसले किए गए हैं, ताकि डबल टैक्सेशन की समस्या से राहत दी जा सके।

वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने की जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता

वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने आज लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्यों के वित्तमंत्री भी शामिल हुए। वहीं इस बैठक में 7 राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इसमें अरुणाचल प्रदेश के चौना मेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री राज किशोर प्रसाद, दिल्ली के मनीष सिसोदिया, गुजरात के नितिन पटेल, हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, मणिपुर के युमनाम जोए कुमार सिंह और त्रिपुरा के जिष्णु देव वर्मा रहे।