नई दिल्ली, अप्रैल 28। निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज दर को बढ़ा दिया है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यह बढ़ोतरी आज, 28 अप्रैल, 2022 को की गयी है। बैंक 1 साल से 389 दिनों में मैच्योर होने वाली जमा पर 4.30 प्रतिशत ब्याज दर देता था, लेकिन अब यह 4.35 प्रतिशत होगा। यानी इसमें 5 आधार अंक की वृद्धि की गयी है। इसी तरह 390 दिनों से 15 महीने से कम अवधि में मैच्योर होने वाली जमाओं पर ब्याज दर 4.30 फीसदी से बढ़ा कर 4.35 फीसदी कर दी गई है। 15 महीने से 18 महीने से कम समय में मैच्योर होने वाली जमाओं पर ब्याज दर पहले 4.40 फीसदी थी, लेकिन अब यह 5 आधार अंकों की बढ़ोतरी के साथ 4.45 फीसदी होगी। बता दें कि यह दरें 2 करोड़ रुपये से अधिक से लेकर 5 करोड़ रुपये की एफडी के लिए बढ़ाई गयी हैं।
जानिए बाकी दरें
18 महीने से 2 साल में मैच्योर होने वाली सावधि जमा पर ब्याज दर पहले 4.50 प्रतिशत थी, लेकिन अब यह 4.60 प्रतिशत होगी। ये 10 आधार अंकों की वृद्धि को दर्शाता है। जबकि 2 साल 1 दिन से 3 साल में मैच्योर होने वाली जमा पर ब्याज दर को 4.60 प्रतिशत से बढ़ा कर 4.70 प्रतिशत कर दिया गया है। 3 साल 1 दिन से 5 साल और 5 साल 1 दिन से 10 साल में मैच्योर होने वाली सावधि जमा पर ब्याज दर 4.7 प्रतिशत से बढ़ कर 4.80 प्रतिशत होगी। ये 10 आधार अंक की वृद्धि होगी। बाकी अवधियों पर ब्याज दर बैंक द्वारा अपरिवर्तित बनी हुई है।
अधिकतम और न्यूनतम एफडी की अवधि
आईसीआईसीआई बैंक 2 करोड़ रु से 5 करोड़ रु तक की राशि के लिए आम लोगों के साथ साथ वरिष्ठ नागिरकों को 7 से 14 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी की पेशकश करता है।
अधिकतम और न्यूनतम एफडी की ब्याज दर
बता दें कि 2 करोड़ रु से 5 करोड़ रु तक की राशि के लिए सामान्य नागिरकों को सबसे कम अवधि 7 से 14 दिन पर 2.50 फीसदी ब्याज दर ऑफर की जा रही है। वही 5 साल से 10 साल के लिए अधिकतम अवधि पर ब्याज दर 4.80 फीसदी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इस राशि के लिए इन अवधियों पर इतना ही ब्याज मिलेगा।
एसबीआई की दरें
भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय स्टेट बैंक 7 दिनों से लेकर 10 वर्षों तक की अवधि के लिए एफडी प्रदान करता है। बैंक की ब्याज दरें सामान्य ग्राहकों के लिए 2.9 प्रतिशत से 5.5 9 प्रतिशत तक हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ब्याज दरें 50 आधार अंक (बीपीएस) अधिक होती हैं। नवीनतम दरें 15 फरवरी, 2022 से प्रभावी हैं।
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