Apple Farmers: हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में सेब की बागवानी करने वाले किसानों के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाली है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का प्रदेश की सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आय में इजाफा हो सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अपडेट के बारे में जानकारी साझा की, और उन्होंने कहा इस प्रोजेक्ट की लागत 500 करोड़ रुपए की होगी।

राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागवानी विभाग के साथ बैठकर प्रदेश में चल रही इस तरह की योजनाओं के बारे में जांच पड़ताल करी। इस बैठक के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले पांच साल के लिए ग्रामीण अर्थव्यस्था को मजबूत करना है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। वहीं सरकार का ये भी लक्ष्य है कि प्रदेश में वृक्षारोपण को और भी बढ़ावा दिया जाए।
बागवानी किसानों को मिलेगी सहायता
प्रदेश सरकर ने सेब की खेती करने वाले किसानों के लिए राज्य में कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना शुरू की है, ताकि किसानों की फसल किसी भी तरह से खराब न हो पाए बल्कि फसल को अच्छे तरीके से रखा जा सके। वहीं इन कोल्ड स्टोरेज में किसान अपने सेब की फसल को अच्छे से रख सकते हैं और बाद में बाजार में बेचकर अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं।
प्रदेश सरकार का इस काम को शुरू करने का खास उद्देश्य ये है कि किसानों की फसल अच्छे से रखा जा सके और किसानों को अधिक मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। वहीं इसके साथ ही किसानों को डायरेक्ट फायदा उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार के माध्यम से काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के साथ बैठक में कृषि से जुड़े कई मंत्री और अधिकारियों ने हिसा लिया जिसमें सालभर बागवानी योजनाओं के चलने के बारे में बात चित की। इस बैठक में बातचित के बाद कई बाते सामने आई जिसमें बताया गया कि बागवानी विकास योजना से 4,244 बागवान को फायदा मिला है। वहीं सरकार ने इस योजने के माध्यम से 12.84 करोड़ रुपए का खर्च किया और ये भी बताया गया कि इस वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा 3,156 बागवान को फायदा मिला है।
प्रदेश में चल रही योजनाओं से किसानों को बड़ी संख्या में फायदा दिया जा रहा है। एंटी हेल नेट योजना के माध्यम से भी 1767 किसानों को फायदा दिया गया है, जिसमें सरकार ने 14.45 करोड़ रुपए का खर्च किया है। हिमाचल सरकार के जरिए से हिमाचल पुष्प क्रांति योजना को भी चलाया जा रहा है जिससे बड़ी संख्या में बागवानी किसानों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने 11 करोड़ रुपए खर्च करके 750 किसानों को फायदा मुहैया कराया।
प्रदेश में ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ सीधे किसान ले सकते हैं। राज्य सरकार किसानों को ध्यान में रखते हुए कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है।
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