बीमारों को हर महीने मिलेंगे 2250 रु, जानिए सरकार की तैयारी

हर महीने दिए जाएंगे 2250 रु

हरियाणा सरकार राज्य में कैंसर, एचआईवी और गंभीर गुर्दे की बीमारियों से पीड़ित रोगियों को अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में लाएगी। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर राज्य के कैंसर, किडनी और एचआईवी रोगियों को 2,250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

हजारों लोगों को मिलेगा फायदा

हरियाणा सरकार की इस योजना से कैंसर, गंभीर गुर्दे की बीमारियों और एचआईवी से पीड़ित लगभग 25,000 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। योजना का फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत होते ही पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी।

 

पिछले साल लागू होनी थी योजना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना को पिछले साल ही लागू किया जाना था। लेकिन कोरोना के कारण इसमें देरी हुई। मगर इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के 28 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रति माह 2,250 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है। इस योजना का विस्तार किया जाएगा और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा।

बढ़ेगी बुजुर्गों की पेंशन

हरियाणा सरकार बहुत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन भी बढ़ाने जा रही है। इस मामले पर बहुत जल्द कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। राज्य सरकार बुजुर्गों की पेंशन राशि में 850 रु प्रतिमाह की बढ़ोतरी कर सकती है। बढ़ोतरी के बाद राज्य के बुजुर्गों को हर महीने 3100 रु मिलेंगे। 850 रु की बढ़ोतरी के बाद राज्य के वृद्धों के साथ-साथ दिव्यांगों और विधवाओं को भी 2250 रु के बजाय 3100 रु की मासिक पेंशन मिलने लगेगी।

5100 रु होनी है पेंशन

हरियाणा राज्य में इस समय भाजपा-जजपा की गठबंधन सरकार है। जजपा का चुनावी वादा पेंशन लाभार्थियों को मासिक 5100 रुपये देने का है। इसी वादे के आधार पर पेंशन में पिछले एक साल में 250 रुपये की बढ़ोतरी की जा चुकी है। जजपा चुनावी वादे के हिसाब से 5100 रुपये हर महीने की पेंशन सरकार के कार्यकाल के अंत तक देना शुरू कर सकती है। फिलहाल इसी कड़ी में 850 रु की बढ़ोतरी का जा रही है। मालूम हो कि केंद्र के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों के बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन योजनाएं चलाती हैं। इस तरह की योजना का मकसद आश्रित लोगों को आर्थिक मदद देना होता है।