सरकारी कर्मचारियों को मिल रहे 18-18 हजार रु, जानिए किसे मिलेगा फायदा
नयी दिल्ली। विभिन्न राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को दिवाली के अलग-अलग गिफ्ट दे रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 18 हजार रु तक फेस्टिव एडवांस देने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने फेस्टिव एडवांस के रूप में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के नियमित कर्मचारियों को पैसे देने का फैसला किया है। दिवाली से पहले ये राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। इस पैसे से कर्मचारी त्योहारी सीजन में खरीदारी कर सकेंगे।
कब मिलेगा पैसा
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फेस्टिव एडवांस की पेमेंट नवंबर के पहले सप्ताह में की जाएगी। ये पैसा ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा। ग्रुप-सी के कर्मचारियों को 18,000 रुपये और ग्रुप-डी को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। फेस्टिवल एडवांस का लाभ 2,29,631 राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। ग्रुप-सी और डी कर्मचारियों के बीच 386.40 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी।
नहीं लिया जाएगा कोई ब्याज
सबसे अहम बात ये है कि इस एडवांस पैसे के लिए कर्मचारियों से किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। इस राशि का भुगतान 12 महीनों के अंदर किया जाएगा। यानी कर्मचारी ये पैसा 12 किस्तों में लौटा सकते हैं। त्योहारी सीजन में सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारों अकसर ऐसी स्पेशल स्कीम का ऐलान करती हैं।
मध्य प्रदेश सरकार की खास स्कीम
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार भी कर्मचारियों को शेष एरियर देने का ऐलान कर चुकी है। राज्य की शिवराज सिंह सरकार ने सातवें वेतन आयोग का बाकी एरियर देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार भी कर्मचारियों के लिए कई स्कीम पेश कर चुकी है।
क्या हैं केंद्र सरकार के ऐलान
सरकार ने 2 प्रस्ताव पेश किए। इनमें एलटीसी कैश वाउचर योजना शामिल है। लीव ट्रेवल कंसेशन या एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों को चार साल में एक बार एलटीसी मिलता है। एलटीसी के लिए लाई गई खास योजना के तहत सरकारी कर्मचारी उस वस्तु, जिस पर 12 फीसदी या इससे अधिक जीएसटी लगता हो, ऐसी किसी चीज को खरीदने के लिए अपनी छुट्टियों और 3 बार के टिकट के बदले पैसा ले सकते हैं। दूसरी चीज है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बिना ब्याज का लोन। ये है फेस्टिव एडवांस ही है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को 10,000 रुपये का एडवांस दिया जाएगा। इस पैसे पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और कर्मचारी इसे 10 किस्तों में लौटा सकते हैं।
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