GST Council Meeting: जल्द होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, इन तीन सेक्टर को लेकर हो सकते हैं बड़े फैसले

GST Council Meeting: जीएसटी काउंसलिंग बैठक में बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है. 9 सितंबर को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसलिंग की बैठक आयोजित की जाएगी. जीएसटी काउंसलिंग की ये 54 बैठक होगी. इस बैठक में जीएसटी से जुड़े कई बड़े फैसले होंगे. जीएसटी की 54 मीटिंग में तीन बड़े सेक्टर को लेकर अहम फैसले हो सकते हैं. चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं.

हर साल कुछ महीने गैप के बाद जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग होती है. 9 सिंतबर से पहले 22 जून 2024 को जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग रखी गई थी. सितंबर में होने वाली जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में तीन बड़े सेक्टर को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं.

इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक 9 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग में डिजिटल लेनदेन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है. ऐसा कहा जा रहा है कि डिजिटल लेनदेन पर जीएसटी लगाया जा सकता है. यह कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपए से कम का पेमेंट डिजिटल तरीके से करता है, तो उस पर जीएसटी लग सकती है. हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती.

इसके अलावा डेबिट या क्रेडिट कार्ड समेत कई अन्य पेमेंट्स में जीएसटी लगने की संभावना जाताई जा रही है. अगर ये सच होता है तो लोगों के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा. यह भी हो सकता है कि लोग इसका विरोध करें.

वहीं हेल्थ प्रीमियम इंश्योरेंस को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है. फिटमेंट कमेटी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स को लेकर जांच करेगी. जिसके बाद वे अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग में भेजेंगे. फिटमेंट कमेटी यह जांच करेगा की हेल्थ प्रीमियम इंश्योरेंस में पूरी तरह से जीएसटी छूट देने पर या थोड़ी छूट देने पर रेवेन्यू में क्या असर होगा.

फिटमेंट की रिपोर्ट के आधार पर ही जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग में अंतिम निर्णय लिया जाएगा. ऐसा कहा जा रहा है कि फिटमेंट कमेटी पूरी तरह से छूट देने के पक्ष में नहीं है. लेकिन वे थोड़ी बहुत छूट देने के पक्ष में दिखाई दे रही है.

इसके साथ ही सोमवार को होने वाली जीएसटी काउंसलिंग में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है. ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर भी टैक्सेशन को लेकर चर्चा हो सकती है.

इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक फिटमेंट कमिटी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट (Oil and Gas exploration contract) में पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट (Participating interest) लगता है. इसी इंटेस्ट पर जीएसटी लगाने पर विचार हो सकता है.