कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए किये गये लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने से सरकारी राजस्व संग्रह पर भी असर पड़ा है।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए किये गये लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने से सरकारी राजस्व संग्रह पर भी असर पड़ा है। इस साल जुलाई में जीएसटी कलेक्शन जून के मुकाबले कमी के साथ 87,422 करोड़ रुपये पर रहा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में शनिवार को इसकी जानकारी दी। इसमें से सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) के तौर पर 16,147 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) के तौर पर 21,418 करोड़ रुपये और आईजीएसटी के तौर पर 42,592 करोड़ रुपये शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि आईजीएसटी में से 20,324 करोड़ रुपये गुड्स आयात और 7,265 करोड़ रुपये सेस के जरिए प्राप्त हुआ है।

जून में 90,917 करोड़ रुपये का हुआ था कलेक्शन
जून 2020 की तुलना में पिछले महीने जीएसटी कलेक्शन में गिरावट आई है। जून में केंद्र सरकार ने 90,917 करोड़ रुपये का जीएसटी वसूला था. पिछले साल की तुलना में देखें तो जुलाई 2019 में कुल जीएसटी कलेक्शन 1.02 लाख करोड़ रुपये रहा था। आईजीएसटी के रेग्युलेर सेटलमेंट में से सरकार ने 23,320 करोड़ रुपये का सीजीएसटी और 18,838 करोड़ रुपये का आईजीएसटी सेटल कर दिया है। जुलाई महीने में केंद्र व राज्य सरकारों को प्राप्त कुल जीएसटी रेवेन्यू क्रमश: 39,467 करोड़ रुपये और 40,256 करोड़ रुपये रहा है। पिछले महीने में जीएसटी रेवेन्यू को पिछले साल की सामान अवधि की तुलना में देखें तो यह 86 फीसदी है। इसी प्रकार गुड्स इंपोर्ट से आने वाला जीएसटी 84 फीसदी और डोमेस्टिक लेनदेन से आने वाले रेवेन्यू 96 फीसदी है।
जानिए क्यों जून की तुलना में कम रहे जुलाई के आंकड़े
मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई की तुलना में जून का जीएसटी रेवेन्यू ज्यादा रहा था। हालांकि, ध्यान देने योग्य है कि पहले के महीने में टैक्सपेयर्स ने बड़े स्तर पर टैक्स जमा किया था। कोविड-19 के मद्देनजर राहत देने के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के लिए यह किया गया था। यह भी ध्यान योग्य है कि 5 करोड़ रुपये सालाना के टर्नओवर से कम कमाने वाले टैक्सपेयर्स को सितंबर 2020 तक रिर्टन फाइलिंग का लाभ मिल रहा है।
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