PM Garib Kalyan Ann Yojana : एक बार फिर Free राशन का ऐलान, 80 करोड़ लोगों को होगा फायदा

महामारी की मार झेल रहे गरीब और मजदूर वर्ग लोगों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का ऐलान किया है।

नई दिल्ली, अप्रैल 23। महामारी की मार झेल रहे गरीब और मजदूर वर्ग लोगों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का ऐलान किया है। इसके तहत मई और जून के महीने में गरीबों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा।

Govt To Provide Free Food Grains To Poor Under PM Garib Kalyan Ann Yojana In May June

26,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी सरकार
भारत सरकार इस पहल पर 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। यह घोषणा तब की गई है जब भारत कोरोनोवायरस के मोर्चे पर सभी 'रिकॉर्ड' को तोड़ रहा है। इस एलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना संकट से सबसे ज्‍यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर मौजूदा हालात की समीक्षा की। पीएम मोदी ने यह बैठक ऐसे समय में की है जब महामारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है।

80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन

80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन

केंद्र सरकार का कहना है कि उसकी सर्वोच्‍च प्राथमिकता रही है कि महामारी के मुश्‍क‍िल वक्‍त में गरीब के घर का चूल्‍हा नहीं बुझने पाए। मजदूर और गरीब को भूखा नहीं सोना पड़े। इसी मंशा के साथ पिछले साल लॉकडाउन लगते ही सरकार ने पीएम गरीब कल्‍याण योजना चलाई थी। इसके तहत गरीबों को आर्थिक मदद दी गई थी। यही नहीं केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान 80 करोड़ लोगों को राशन भी मुफ्त दिया गया था। जानकारों का मानना है कि महामारी के खिलाफ लड़ाई और लॉकडाउन के दौरान किसानों, खेतिहर मजदूरों और गरीबों के लिए सरकार की दो बड़ी योजनाएं वरदान साबित हुई हैं। पहली गरीबों के लिए आर्थिक मदद की और दूसरी मुफ्त राशन योजना इनसे किसानों और खेतिहर मजदूरों के बैंक खाते में नगदी पहुंची साथ ही गरीबों की रसोई तक मुफ्त का राशन पहुंचाया गया। यही नहीं मनरेगा के जरिए भी मजदूर वर्ग को राहत दी गई।

 पिछले साल किया गया था योजना का ऐलान

पिछले साल किया गया था योजना का ऐलान

पिछले साल कोविड-19 की पहली लहर के दौरान मार्च में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था तब इस योजना का ऐलान हुआ था। यह येाजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हिस्सा थी। उस वक्त गरीब परिवारों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने 80 करोड़ से अधिक राशनकार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून 2020 के लिए राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज (गेहूं अथवा चावल) और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की थी। यह मुफ्त 5 किलो अनाज, राशन कार्ड पर रहने वाले अनाज के कोटे के अतिरिक्त घोषित किया गया था। बाद में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार दिवाली और छठ पूजा तक कर दिया था।

 आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे राज्य

आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे राज्य

पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब देश कठिन दौर से गुजर रहा है तब गरीबों को पूरा सपोर्ट मिला। इस योजना पर सरकार के 26 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। कई राज्य भी केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को भी सीएम के साथ मीटिंग में कई मुख्यमंत्रियों ने यह मांग की थी। दरअसल, कोविड से बचाव के लिए कई राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन लगा दिया है। हालांकि पीएम मोदी ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से इनकार किया है और राज्यों से भी इसे अंतिम हथियार के रूप में ही लागू करने को कहा है।

 हर द‍िन बढ़ रहे मामले

हर द‍िन बढ़ रहे मामले

देश ने शुक्रवार को एक ही दिन में 3.32 लाख से अधिक नए वायरस मामले दर्ज किए गए। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2,263 और लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 1,86,920 पर पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,32,730 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं, 24,28,616 लोग अब भी इस बीमारी का इलाज करा रहे हैं जो संक्रमण के कुल मामलों का 14.93% है जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर गिरकर 83.92 प्रतिशत हो गई है। आंकड़ों के अनुसार 1,36,48,519 लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर और घटकर 1.15 प्रतिशत हो गई है।

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