सरकार बैंक डिपॉजिट गारंटी बीमा की सीमा को बढ़ाने का कर रही है विचार

शुक्रवार को वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार बैंकों में इंश्‍योर्ड राशि की सीमा बढ़ाने जा रही है और इस संबंध में संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार कानून में बदलाव कर सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान नियम के अनुसार बैंक में जमा पर सिर्फ 1 लाख रुपए की गारंटी सरकार लेती है। इसका मतलब यह है कि किसी बैंक में 1 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा है और बैंक डूब जाता है या बंद हो जाता है तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही आपको सरकार वापस करेगी। तो बता दें कि सरकार इस सीमा को बढ़ाने जा रही है। फिलहाल यह सीमा 2 लाख होगी या 5 लाख इसका खुलासा अभी तक वितमंत्री के द्वारा नहीं किया गया है।

इस बारे में वित मंत्री ने कहा कि पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक में हुए घोटाले से प्रभावित लाखों लोगों को देखते हुए सरकार ने यह विधेयक लाने की योजना बनाई है। आरबीआई द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से पीएमसी बैंक के खाताधारकों को अपनी बचत खाते से पूरी राशि निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

निर्मला सीतारमण ने बताया कि हाल ही में कार्पोरेट टैक्स में कटौती का असर दिखने लगा है। कई कंपनियों ने निवेश को लेकर अपनी दिलचस्‍पी दिखाई है तो कुछ अपना मन बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट में फंसी परियोजनाओं से मकान निर्माताओं को उबारने के लिए की गई घोषणा के बाद तीन शहर की चार परियोजनाएं इसका लाभ लेने के लिए आगे आई है। ये परियोजनाएं मुंबई, बंगलुरु और हैदराबाद की है।

तो वहीं दूरसंचार क्षेत्र में दबाव पर वित मंत्री ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई कंपनी अपना परिचालन बंद करे, हम चाहते हैं कि सभी आगे बढ़ें। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने एजीआर की सांविधिक देनदारी के लिए प्रावधान करने से सितंबर तिमाही में संयुक्‍त रूप से 74,000 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। उन्होंने आगे बताया कि टेलीकॉम कंपनियों के सामने आ रही समस्‍याओं को हल करने के लिए सचिवों की एक समिति को नियुक्‍त किया जाएगा, हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।