सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले हैं डबल फायदे, महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा एक और फायदा

कितना है फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर अभी 2.57 फीसदी है। इसे बढ़ा कर 3.68 फीसदी करने की मांग हो रही है। कुछ समय पहले सामने आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि वित्त वर्ष 2022-23 से पहले ही फिटमेंट फैक्टर पर फैसला लिया जा सकता है। मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर अब डीए बढ़ोतरी की उम्मीद के साथ ही फिटमैंट फैक्टर में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।

 

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर ही केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलेरी तय करने का मापदंड है। कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में इसकी अहम भूमिका होती है। इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होती है। 7वें वेतन आयोग ने जो सिफारिशें कीं उनके मुताबिक केंद्रीय कर्मियों की सैलेरी में बढ़ोतरी भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होती है। फिटमैंट फैक्टर में बढ़ोतरी से सैलरी में बढ़ोतरी तय है।

6 साल पहले आखिरी बढ़ोतरी

अब से पहले 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था। 2016 में ही 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था। महंगाई के मद्देनजर सरकार डीए में बढ़ोतरी के साथ फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर विचार कर रही है। बता दें कि कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है।

कितना हो जाएगा डीए

अभी कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी है, जो पहले 31 फीसदी था। यदि 5 फीसदी डीए बढ़ाया जाता है तो डीए बढ़ कर 39 फीसदी हो जाएगा। जहां तक डीए की बात है तो इसमें बढ़ोतरी का ऐलान 31 जुलाई तक किया जा सकता है। मगर फिलहाल सरकार ने इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है।

किस आधार पर तय होता डीए

बात करें डीए की तो सरकार इसमें बढ़ोतरी का फैसला एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार तय करती है। एआईसीपीआई इंडेक्स के मद्देनजर अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए में 4-5 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। डीए में बढ़ोतरी से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं। मगर, केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि सैलेरी कंपोनेंट्स का फायदा मिल रहा है, लेकिन सिफारिश से काफी कम है। अभी न्यूनतम वेतन की सीमा 18000 रुपए से शुरू है। 8वें वेतन आयोग लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 गुना किया जा सकता है। अगर ये इतना बढ़ता है तो न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो सकता है।