जनधन खाताधारकों के लिए खुशखबरी, बैंक में कल आएंगे और पैसे

किसे कब मिलेगा पैसा

बता दें कि जिन महिला खाताधारकों के अकाउंट नंबर का आखिरी अंक 0 या 1 होगा उनके खातों में 4 मई को पैसे भेज दिए जाएंगे। वहीं अंतिम अंक 2 और 3 अंक वालों को 5 मई, 4 और 5 वालों को 6 मई, 6 और 7 अंक वालों को 8 मई और 8 या 9 अंतिम अंक होने पर 11 मई को पैसे भेजे जाएंगे। अलग-अलग दिनों पर खाताधारकों को पैसे दिए जाने का उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। किसी भी इमरजेंसी के मामले में खाताधारक तुरंत पैसा निकाल सकते हैं। बाकी 11 मई के बाद खाताधारक अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं। आप अपना पैसा किसी दूसरे बैंक के एटीएम से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।

अभी तक दिए गए 10,025 करोड़ रुपये

गौरतलब है कि देश के गरीबों को कोरोनावायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन के प्रभाव से बचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया गया था। इसमें सरकार की अलग-अलग योजनाओं के तहत जरूरतमंदों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। 22 अप्रैल तक सरकार ने 31,325 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता गरीबों तक पहुंचा दी है। इनमें से 20.05 करोड़ महिला बैंक खाताधारकों को 10,025 करोड़ रुपये भेज दिए गए हैं। राहत पैकेज के तहत महिलाओं, गरीबों, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त में खाद्यान्न से लेकर नकद पैसे तक सीधे उनके खातों में भेजे जा रहे हैं।

किसे-किसे मिला पैसा

2.82 करोड़ बुजुर्ग पेंशनभोगी, विधवा पेंशनभोगी और दिव्यांग पेंशनभोगी लाभार्थियों को सरकार ने 1405 करोड़ रुपये की सहायता दी है। ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि के रूप में बतौर सहायता 162 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, जो 68,775 कंपनियों के 10.6 लाख नौकरीपेशा लोगों को मिले हैं। इसके अलावा 8 करोड़ किसानों को 16,146 करोड़ रुपए और 2.17 करोड़ निर्माण मजदूरों को 3497 करोड़ रुपये की मदद पहुंचाई गई है। पीएम गरीब खाद्यान्न योजना के माध्यम से 5.29 करो़ड़ लोगों को 2.65 लाख मीट्रिक टन राशन पहुंचाया गया है।

क्या है पीएम गरीब कल्याण योजना

नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद पीएम गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत अपनी अघोषित आय का खुलासा करने वालों को टैक्स में 50 फीसदी छूट तय की गई थी। साथ ही इसमें से 25 फीसदी राशि 4 सालों तक सरकार के पास रखने का नियम बनाया गया। यह रकम बिना किसी ब्याज के 4 साल बाद सरकार उस व्यक्ति को लौटा देगी। सरकार ने कहा था कि इसी रकम को गरीब कल्याण योजना फंड में रख कर कल्य़ाणकारी योजनाओं में खर्च किया जाएगा, जैसा कि कोरोना संकट के समय किया जा रहा है।