सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने का सरकार दे रही मौका, जानिए कैसे

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते शनिवार को eBkray नाम से एक आम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सराकरी बैंकों द्वारा जब्त की संपत्तियों की नीलामी की जायेगी। इसके पीछे का उद्देश्य वर्तमान में मौजूद 35,000 और भविष्य में की जाने वाली जब्त संपत्तियों की बिक्री में अधिक पारदर्शिता लाने का है। नीलामी में आम जनता को सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने के अवसर मिल सकते हैं। दरअसल केंद्रीय बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद यह घोषणा की गयी। इस बैठक में व्यापारी छूट दर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क को समाप्त करने का भी फैसला लिया गया। 01 जनवरी 2020 से 50 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले सभी कारोबारी रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से बिना मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर शुल्क के भुगतान की सुविधा दे सकेंगे। जब आप किसी पॉइंट-ऑफ-सेल्स टर्मिनल पर कार्ड स्वाइप करते हैं तो वह कारोबारी अपने सर्विस प्रोवाइडर को कुछ शुल्क अदा करता है जो एमडीआर होता। कारोबारी यह शुल्क ग्राहकों से वसूलते हैं।

कितनी संपत्ति हुई है जब्त
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किये गये आँकड़ों के मुताबिक पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सरकारी बैंकों ने 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इसी संपत्ति की नीलामी पूरी पार्दर्शिता के साथ eBkray के जरिये की जायेगी। इस प्लेटफॉर्म पर आपको इन संपत्तियों की फोटो और वीडियो भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा eBkray पर प्रॉपर्टी सर्च और सारे सरकारी बैंकों की ई-नीलामी वेबसाइट्स का लिंक भी मिलेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार eBkray पर सभी सरकारी बैंकों ने मिला कर 35,000 से अधिक संपत्तियों की जानकारी दे रखी है, जिनकी नीलामी की जायेगी।

बैंकों के लिए बड़ी राहत
सरकार ने बैंकों को भी राहत दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 60,314 करोड़ रुपये के साथ ही अलग से 8,855 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देने को मंजूरी दे दी गयी है। इनमें सर्वाधिक 4,360 करोड़ रुपये इंडियन ओवरसीज बैंक, 2,153 करोड़ रुपये इलाहाबाद बैंक, 2,142 करोड़ रुपये यूको बैंक और 200 करोड़ रुपये आंध्र बैंक को दिये जायेंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सीबीआई अब किसी भी बैंक घोटाले की जांच बिना बैंकरों की इजाजत के नहीं कर पायेगी।

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