सबको मिलेगा घर : बनाया गया 25,000 करोड़ रुपये का फंड

बिल्डरों को नहीं मिलेगा यह फंड

यह फंड प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बनाया गया है, न कि बिल्डरों की मदद करने के लिए। सरकार ने फंड बनाने के साथ ही यह साफ कर दिया है कि इस फंड से पैसा बिल्डरों को सीधे नहीं मिलेगा। इस फंड की मदद से रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा कराने का काम एसबीआई कैपिटल्स की टीम करेगी।

दो कैटेगरी में होगा यह फंड

इस अल्टरनेटिव इंवेस्टमेंट फंड में 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। इस फंड की शुरुआत में सरकार 10,000 करोड़ रुपये देगी। वहीं बचे 15,000 करोड़ रुपये के लिए एलआईसी और एसबीआई सहित सॉवरेन फंड और पेंशन फंड भी पैसा लगा सकते हैं। हालांकि पैसा लगाने की सीमा फंड की 25,000 करोड़ रुपये की सीमा से ज्यादा नहीं होगी। यानी सरकार के अलावा बाकी लोग 15,000 करोड़ रुपये की इस फंड में निवेश कर सकेंगे।

जानें किन प्रोजेक्ट को मिलेगी इस फंड से मदद

इस फंड से देशभर में बिल्डरों के हर फंसे प्रोजेक्ट को मदद नहीं की जाएगी। इस फंड का बेहतर इस्तेमाल हो, इसके लिए गाइडलाइन तय की गई हैं। हालांकि एनपीए हो चुके और एनसीएलटी में चले गए प्रोजेक्ट भी अगर कुछ शर्तें पूरी करते हैं तो इस स्कीम में शामिल होकर मदद ले सकते हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 1,600 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फंसे पड़े हैं और वहां 4.58 लाख मकानों का काम अधूरा पड़ा हुआ है। इन घरों के खरीदारों ने बिल्डरों को पूरा पैसा चुका दिया है, लेकिन अभी तक उनको कब्जा नहीं मिल सका है। ऐसे फंसे प्रोजेक्ट में की मदद कर सही खरीदारों की मदद के उद्देश्य से यह फंड तैयार किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार प्रोफेशनल्स टीम फंसे हुए प्रोजेक्ट के नेट वर्थ का मूल्यांकन करेगी और फिर उस आधार पर उस प्रोजेक्ट में सरकार के फंड दिया जाएगा।

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