एयरटेल अब बनेगी विदेशी कंपनी, 100 फीसदी FDI को मिली मंजूरी

नई द‍िल्‍ली: भारती एयरटेल देश की सबसे पुरानी निजी टेलीकॉम कंपनी अब विदेशी कंपनी बन सकती है। जी हां सरकार ने भी इसके ल‍िए मंजूरी दे दी है। दरअसल दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 49 फीसद से बढ़ाकर 100 फीसद करने की मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी। भारती एयरटेल को रिजर्व बैंक से भी कंपनी में विदेशी निवेशकों को 74 फीसद तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति है। ऐसा माना जा रहा है कि, इस फैसले के बाद भारती एयरटेल विदेशी दूरसंचार कंपनी बन सकती है।

100 फीसदी एफडीआई को सरकार ने दी मंजूरी
शेयर बाजार को दी गई सूचना के अनुसार, 'भारती एयरटेल लिमिटेड को टेलिकॉम डिपार्टमेंट से 20 जनवरी 2020 को विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर कंपनी की चुकता पूंजी के 100 प्रतिशत तक करने की मंजूरी मिल गई है।' हालांकि कुछ दिन पहले ही कंपनी ने वैधनिक बकाये के रूप में करीब 35,586 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसमें 21,682 करोड़ रुपये लाइसेंस शुल्क और 13,904.01 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम बकाया है। इसमें टेलीनॉर और टाटा टेली के बकाये शामिल नहीं हैं।

सबसे पुरानी कंपनी एयरटेल, अब हो जाएगी विदेशी कंपनी
भारती टेलिकॉम ने सिंगापुर की सिंगटेल और अन्य विदेशी कंपनियों से 4,900 करोड़ रुपये के निवेश के लिए पिछले महीने सरकार से अनुमति मांगी थी। 100 फीसदी तक एफडीआई मंजूरी के बाद देश की सबसे पुरानी निजी क्षेत्र की यह दूरसंचार कंपनी एक विदेशी इकाई बन सकती है। मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों वोडाफोन-आइडिया और भारती-एयरटेल ने अपने पर बकाया करीब 92 हजार करोड़ रुपये समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी है। फिलहाल रती टेलिकॉम, भारती एयरटेल की प्रोमोटर कंपनी है। 100 फीसदी एफडीआई मंजूरी से भारती टेलिकॉम में विदेशी हिस्सेदारी बढ़कर 50 फीसदी से अधिक हो जाएगी, जिससे यह एक विदेशी स्वामित्व वाली इकाई बन जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में सुनील भारती मित्तल और उनके परिवार की भारती टेलिकॉम में करीब 52 फीसदी हिस्सेदारी है। भारती टेलिकॉम की भारती एयरटेल में करीब 41फीसदी हिस्सेदारी है।