सरकारी कर्मचारियों की मौज, कम से कम 96000 रु बढ़ेगी सैलेरी

नई दिल्ली, जुलाई 16। केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से अच्छी खबर आई है। एक बार फिर से उनकी सैलेरी बढ़ने की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों की सैलेरी में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। इस बार सरकार कर्मचारियों ​की मिनिमम बेसिक सैलेरी बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आगे जानते हैं सरकार की इस योजना की डिटेल।

अगले महीने हो सकती है बढ़ोतरी

सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले महीने में सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने वाले के फैसले को हरी झंडी दिखा सकती है। अनुमान यह भी है कि सरकार 3 अगस्त तक इस फैसले को मंजूरी दे सकती है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को मंजूरी देती है तो फिर 1 सितंबर से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलेरी मिलेगी। अब जानते हैं कि कितनी बढ़ोतरी हो सकती है।

96000 रु तक की बढ़ोतरी संभव

सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन में 8000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय कर्मचारियों को 2.57 फीसदी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर के तहत सैलेरी दी जा रही है। इसी को बढ़ा कर 3.68 फीसदी किया जा सकता है। यदि ऐसा है तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलेरी 18,000 रुपये से बढ़ कर 26,000 रुपये हो सकती है। इस तरह 8000 रु महीना से उनका सालाना वेतन 96,000 रु बढ़ेगा।

5 साल पहले हुआ था फैसला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, जिसमें 34 संशोधन शामिल थे। तब एंट्री लेवल बेसिक पे को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ा कर 18,000 रुपये किया गया। वहीं उच्चतम स्तर सैलेरी को 90,000 रुपये से बढ़ा कर 2.5 लाख रुपये किया गया। क्लास 1 के अधिकारियों के लिए शुरुआती वेतन को 56,100 रुपये किया गया था।

राजस्थान सरकार का अहम फैसला

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। गहलोत ने एक्चुअरी अप्रेजल रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। गहलोत ने आयुर्वेद और मेडिकल इंटर्न की तर्ज पर पशु चिकित्सा इंटर्न को उनकी सैलेरी पर महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

कितना मिलेगा बोनस

राजस्थान सरकार कर्मचारी बीमा नियम-1998 के तहत निदेशक, बीमा द्वारा कराये गये बीमांकिक मूल्यांकन की रिपोर्ट में वर्ष 2019-20 के लिए एंडोमेंट पॉलिसी के लिए 90 रुपये प्रति हजार और जीवन पॉलिसी के लिए 112.5 रुपये प्रति हजार के साधारण प्रत्यावर्ती बोनस की सिफारिश की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बीमा पॉलिसियों पर समान दर पर बोनस देने की भी सिफारिश की गई थी।