नयी दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। हालांकि ये अच्छी खबर सिर्फ मध्य प्रदेश के 4.47 लाख कर्मचारियों के लिए है। बहुत जल्द उन्हें महंगाई भत्ता (Dearness Allowance या डीए) मिलेगा। साथ ही इन 4.47 लाख कर्मचारियों की सैलेरी में बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य सरकार इस फैसले के तहत काम कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 फीसदी डीए का भुगतान, जो कि 1.5 साल से रुका हुआ है, मई में किया जाएगा। जबकि पिछले साल सैलेरी में बढ़ोतरी रोक दी गई थी। इसका लाभ भी इन लाखों को कर्मचारियों को मिलेगा।
कोरोना संकट में लगी थी रोक
मालूम हो कि पिछले साल कोरोना संकट के कारण केंद्र सरकार सहित कई राज्य सरकारों की आर्थिक हालत कमजोर हो गई थी। इसी के मद्देनजर विभिन्न राज्य सरकारों ने सैलेरी इंक्रीमेंट रोक दिए थे या फिर डीए में बढ़ोतरी नहीं की थी। इसके अलावा कुछ सरकारों ने सैलेरी में कटौती का भी फैसला लिया था।
क्या है मध्य प्रदेश सरकार का प्लान
राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिया है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधरने के साथ ही लाखों कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते के अलावा सालाना सैलेरी में बढ़ोतरी और सातवें पे स्केल की आखिरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस सारे बेनेफिट का भुगतान कब होगा।
कितना आएगा खर्च
इन सब पर राज्य सरकार को करीब 2742 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च करने होंगे। बता दें कि ये अनुमानित आंकड़ा है। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के अनुसार साल बजट के बाद 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2021-22 में यह बेनेफिट कर्मचारियों को मिल सकते हैं। वहीं इनका भुगतान अप्रैल-मई महीने में किया जाएगा।
पूरी होंगी जायज मांगे
कुछ समय पहले एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों की रुके हुए प्रमोशन, रुके हुए महंगाई भत्ते और सैलेरी बढ़ाने की मांग हुई है। साथ ही मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने कर्मचारिरयों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बेनेफिट और 3 उच्चतर वेतनमान की भी मांग की थी। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि सभी जायज मांगें पूरी होंगी।
तेलंगाना सरकार का ऐलान
हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने वेतन संशोधन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर राज्य के सभी कर्मचारियों की सैलेरी बढ़ाने की घोषणा की। इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को मौजूदा 58 वर्ष से बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर राज्य में वेतन वृद्धि से 9,36,976 कर्मचारियों को फायदा होगा।
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