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Gold : सरकार ने बढ़ा दिया Tax, खरीदना हो जाएगा महंगा
नई दिल्ली, जुलाई 01। अगर आप सोने-चांदी में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। आज से सोना खरीदना आपके लिए और महंगा हो जाएगा। सरकार ने आज से यानी की 1 जुलाई 2022 से सोने पर 5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है। अब विदेशों से सोना इंपोर्ट करने पर 5 प्रतिशत अधिक टैक्स देना पड़ेगा। सोने-चांदी के बाजार भाव के जानकारों के मुताबिक इसका असर सोने के खुदरे मार्केट पर भी पड़ेगा। सोना का भाव प्रति 10 ग्राम पर 1000 रुपए तक बढ़ सकता है। बता दें कि कल तक यानी 30 जून 2022 तक सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5 फीसदी थी जो अब एक जुलाई से बढ़कर 12.5 फीसदी हो जाएगी। पिछले साल केन्द्र सरकार ने बजट में सोने की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की थी। सोने और चांदी पर पहले 12.5 फीसदी की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जिसे 2021 के बजट में घटा कर 7.5 फीसदी किया गया था।
क्यों बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के अनुसार देश में सोने की डिमांड मजबूत बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि देश का फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। इंपोर्ट बिल में लगातार बढ़ोतरी से फॉरेक्स रिजर्व पर असर पड़ रहा है। देश के फॉरेक्स रिजर्व में कमी आई है। परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार कुछ बड़े कदम उठा रही है। यही कारण है कि सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इंपोर्ट ड्यूटी तत्काल प्रभाव से 5 फीसदी बढ़ने से सोने के आयात में कमी आएगी। टैक्स बढ़ने के बाद अगर डिमांड बनी रही तो कीमतों में इजाफा होगा।
फैसले का क्या असर होगा
5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद सोने की डिमांड में कुछ समय के लिए गिरावट आएगी। होल सेल व्यवसायी महंगा सोना खरीदने से बचेंगे, दामों में इजाफा होने से बाजारों में डिमांड की कमी आएगी। भारत में शादियों और त्योहारों के समय सोने की मांग रहती है अभी सोने की कीमतों में इजाफा से खरीद-बिक्री में कमी आएगी। अगस्त महीने से ही सोने की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है।
भारत में सोने का आयात
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक 2021 के वित्त वर्ष में भारत ने 4,141.36 अरब रुपए यानी 55.7 अरब डॉलर का सोना आयात किया था। कोरोना के कारण साल 2020 में भारत ने सिर्फ 23 अरब डॉलर यानी 1,710 अरब रुपए का ही सोना आयात किया था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का कुल गोल्ड इंपोर्ट 1,050 टन का था। जबकि 2020 में यह आंकड़ा 430 टन मात्र का था।
