सरकारी कर्मचारियों को तोहफा : EMI पर मिलेंगे E-Scooter, 3 साल तक Free होगी मेंटेनेंस

नई दिल्ली, अप्रैल 21। इस समय भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग और बिक्री काफी बढ़ रही है। लोग इलेक्ट्रिक स्कूटरों के फायदों को देखते हुए इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। अब राज्य सरकारें भी इस तरफ ध्यान दे रही हैं। दिल्ली सरकार ने तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति तैयार की है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जा रही है। दरअसल वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की भूमिका बहुत अहम है। इसलिए अब एक और राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक स्कूटरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है।

सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे ई-स्कूटर

आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम ऐलान किया है। राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर मुहैया कराएगी। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सरकारी कर्मचारियों को ईएमआई पर दिलाये जाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए केंद्र सरकारी की एजेंसियों की मदद लेगी। इस प्लान पर विचार जारी है। बता दें कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा सहकारी समितियों और पेंशनरों को भी ई-स्कूटर दिए जाएंगे।

फ्री मेंटेनेंस की सुविधा

एक और अच्छी बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों को जो ई-स्कूटर मिलेंगे, उनके लिए फ्री मेंटेनेंस की भी सुविधा मिलेगी। इन ई-स्कूटरों पर 3 साल तक फ्री मेंटेनेंस की सुविधा मिलेगी। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में कर्मचारियों को जो स्कूटर दिए जाएंगे, उन्हें एक बार पूरी तरह से चार्ज करने के बाद 100 किमी तक का सफर किया जा सकेगा।

कितने महीनों तक देनी होगी ईएमआई

आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों को जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेंगे, उसके लिए उन्हें 24-60 महीनों तक ईएमआई अदा करने का मौका मिलेगा। यानी वे 24 से 60 महीनों में स्कूटर का पैसा चुका सकते हैं। राज्य सरकार इस योजना में ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा ध्यान देगी। सरकार की तरफ से बहुत जल्द इस मामले पर एक नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज करेगी मदद

आंध्र प्रदेश सरकार की इस योजना में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड मदद करेगी। ये एक केंद्र सरकार की कंपनी है। बता दें कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने भी ईवी पॉलिसी घोषित कर दी है। इस पॉलिसी के जरिए सरकार राज्य को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाना चाहती है।

ईवी पार्क के लिए जमीन आवंटित

आंध्र प्रदेश सरकार ने ईवी पार्कों तैयार करने के लिए राज्य में 500 से 1,000 एकड़ जमीन आवंटित करने की बात कही है। इधर दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने टाटा नेक्सन ईवी या टिगोर ईवी की खरीद पर 3.03 लाख रु तक के बेनेफिट देने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम ईवी (Electric Vehicle) की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया है। दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है और ज्यादा ईवी के इस्तेमाल से ये कम होगा। दिल्ली सरकार के 'स्विच दिल्ली' अभियान के तहत एक नयी टाटा ईवी खरीदने वाले ग्राहकों को 1.5 लाख रु का इंसेंटिव मिलेगा।