सरकार का तोहफा : शिक्षकों की सैलरी में 15% का इजाफा, होगा EPF का भी फायदा

नई दिल्‍ली: बिहार सरकार ने शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। एक अप्रैल 2021 से नियोजित शिक्षकों की सैलरी में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। बिहार सरकार ने निकाय संस्थाओं में तैनात टीचरों के हित में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने टीचरों के मूल वेतन में 15 फीसदी का इजाफा करने और उन्हें ईपीएफ के दायरे में लाने का निर्णय किया है।

शिक्षकों के मूल वेतन में 15 फीसदी का इजाफा
बता दें कि बीते कल मंगलवार को नीतीश कुमार सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बिहार कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में तैनात शिक्षकों और लाइब्रेरी स्टाफ के हित में ये फैसले लिए हैं। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में तैनात शिक्षकों और मुख्य लाइब्रेरियन की नई सेवाशर्त नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद राज्य के साढ़े तीन लाख से अधिक टीचरों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का लाभ भी दिया जाएगा। यह लाभ सितंबर, 2020 से ही दिया जाएगा। शिक्षकों के मूल वेतन में 15 फीसदी का इजाफा करने की भी घोषणा की गई है। वेतन में यह इजाफा एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा।

ईपीएफ और ट्रांसफर का लाभ भी
वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ईपीएएफ में 13 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार देगी। इसमें 12 प्रतिशत शिक्षकों के पीएफ खाते में और एक प्रतिशत राशि ईपीएफओ को जाएगी। शिक्षक भी 12 प्रतिशत की अपनी हिस्सेदारी देंगे। ईपीएफ का लाभ दिया जाना भी एक तरह से वेतन वृद्धि ही है। वहीं शिक्षकों की मृत्यु पर इसमें ढाई से छह लाख रुपये तक का राशि भी देने का प्रावधान है। नीतिश सरकार ने बताया कि ईपीएफ का लाभ दिए जाने पर राज्य सरकार पर सालाना 815 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और वेतन वृद्धि से सालाना 1950 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इस तरह सरकारी खजाने पर कुल 2765 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।