FM Press Conference : 1.1 लाख करोड़ रु की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान

नई दिल्ली, जून 28। आज 28 जून को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस (पीसी) को संबोधित किया। उनके साथ वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रु की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया। लोन गारंटी स्कीम में स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ के लिए 23220 करोड़ रु आंवटित किए गए हैं। अन्य क्षेत्रों को 60,000 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। दबाव कम करने के लिए पूरे भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कोलेट्रल-फ्री सरकार द्वारा गारंटीड लोन की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ईसीएलजीएस (इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लोन स्कीम) की सीमा को बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। पहले यह 3 लाख करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी।

माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एमएफआई) के माध्यम से लोन

वित्त मंत्री ने एमएफआई के माध्यम से लोन की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की। इस स्कीम के तहत अधिकतम 1.25 लाख रुपये प्रति व्यक्ति का लोन मिल सकेगा। लोन पर ब्याज दर एमसीएलआर + अधिकतम 2% तय की गयी और लोन अवधि 3 साल होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान नए ऋण देने पर रहेगा।

रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड / ट्रेवल और टूरिज्म स्टेकहोल्डर
वित्त मंत्री ने कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों के लिए पेश की गयी लोन गारंटी योजना के माध्यम से 11,000 से अधिक रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड / ट्रेवल और टूरिज्म स्टेकहोल्डर को वित्तीय सहायता की घोषणा की। 100% गारंटी के साथ प्रति पर्यटक गाइड 1 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। फिर से वीजा जारी किए जाने की प्रोसेस शुरू होने के बाद पहले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा। इसका कुल 100 करोड़ रुपये है।

ईपीएफ को लेकर लिए बड़ा ऐलान
आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत एम्प्लोयर और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ सहायता 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई है। आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 902 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया, जिससे 21.42 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। डीएपी और पीएंडके उर्वरकों के लिए 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि में डीएपी के लिए 9,125 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी और एनपीके आधारित उर्वरकों के लिए 5,650 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी शामिल होगी।

फसल की खरीद
रबी मार्केटिंग सीजन में अब तक 432.48 लाख करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 389.92 लाख मीट्रिक टन थी। रबी मार्केटिंग सीजन में अब तक 432.48 लाख करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 389.92 लाख मीट्रिक टन थी। 2020-21 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) की कुल लागत 1,33,972 लाख करोड़ रुपये थी। योजना का कुल अनुमानित वित्तीय प्रभाव 93,869 करोड़ है। अनाज का मुफ्त वितरण मार्च 2020 में शुरू हुआ। अब इसे नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।