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EPF : 3 महीने के लिए और बढ़ी स्कीम, मिलेगी 6750 करोड़ रु की मदद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी दी। इसमें नौकरीपेशा लोगों को के लिए कुछ खास ऐलान किए गए हैं।

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नई द‍िल्‍ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी दी। इसमें नौकरीपेशा लोगों को के लिए कुछ खास ऐलान किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एम्पलॉइज प्रॉविडेंड फंड को लेकर जो सुविधा दी गई थी उसे 3 महीने और बढ़ाया जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री ने बताया, पिछले गरीब कल्याण पैकेज के दौरान तीन महीने तक सरकार ने कर्मचारी और कंपनी की ओर से ईपीएफ जमा करने का फैसला किया था। अब इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सरकार 2500 करोड़ रुपए जारी करेगी। इसका लाभ 3.67 लाख कंपनियों और 72 लाख कर्मचारियों को होगा। यह लाभ 15,000 से कम वेतन पाने वाले लोगों को होगा।

EPF : 3 महीने के लिए और बढ़ी स्कीम, मिलेगी 6750 करोड़ रु

वहीं नौकरी करने वाले कर्मचारियों के हाथ में मिलने वाली सैलरी बढ़ सके, इसके लिए सरकार पीएफ कंट्रीब्यूशन को 12% से घटाकर 10% करने जा रही है। यह तीन महीने के लिए होगा। हालांकि, केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का पीएफ 12% ही कटता रहेगा। यह उन कर्मचारियों के लिए रहेगी, जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नहीं आए हैं। इससे करीब 4.3 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे कर्मचारियों और कंपनियों को 6750 करोड़ अतिरिक्त रुपए मिलेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया है। सीतारमण ने कहा कि हर वर्ग से बात करके आर्थिक राहत पैकेज को बनाया गया है। पीएम भी चर्चा में शामिल रहे, मंत्रालयों से कई बार बातचीत करके पैकेज तैयार किया गया है। आर्थिक पैकेज का मकसद ग्रोथ और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उन्होंने बताया कि पांच पिलर पर आधारित होगा आत्मनिर्भर अभियान, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली (सिस्टम), उत्साहशील आबादी, मांग। इसके लिए ये सुधार करने होंगे- लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ. जोर लोकल रहेगा।

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English summary

Finance Minister Nirmala Sitharaman Gave A Big Relief To Employed People

PM Modi on Tuesday announced a special economic package of Rs 20 lakh crore to deal with the economic impact of the Corona crisis.
Story first published: Wednesday, May 13, 2020, 17:36 [IST]
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