FM राहत पैकेज : आखिरी दिन दिया पूरा हिसाब, जानिए डिटेल

नयी दिल्ली। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज पर जानकारी देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार पांचवे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस (पीसी) की। आज उनकी लगातार पांचवी और आखिरी पीसी है। आज मनरेगा, स्वास्थ्य (शहरी एवं ग्रामीण) और शिक्षा संबंधी, बिजनेस एंड कोविड, कंपनी अधिनियम का डिक्रिमिनलाइजेशन, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, पीएसयू कंपनियों संबंधित कदम, राज्य सरकारें और उनके रिसोर्सेज पर ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। देश संकट के दौर से गुजर रहा है। पीएम ने कहा था आपदा को अवसर में बदलना है। लॉकडाउन के साथ ही गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई। मजदूर, जमीन नकदी पर राहत पैकेज में जोर दिया गया। उन्होंने पीएम मोदी की बात को दोहराते हुए कहा कि संकट का दौर नए अवसर भी खोलता है। राष्ट्र नाजुक दौर से गुजर रहा है।

किन्हें मिली राहत :
- 8.19 करोड़ किसानों के खातों में 2000-2000 रु भेजे गए
- 20 करोड़ जनधन महिला खाताधारकों के खातों में 10 हजार करोड़ रु भेजे गए
- ये सब डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर से संभव हुआ
- उजज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ लोगो को मुफ्त सिलेंडर दिए गए
- लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर गरीबों को फ्री राशन दिया गया
- 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया
- निर्माण मजदूरों को 50.35 करोड़ रु की मदद दी गई
- 12 लाख से अधिक ईपीएफओ सब्सक्राइबर को फायदा पहुंचाया
- किसानों को 86 करोड़ रु का कर्ज भी दिया गया।
- राज्यों को 4113 करोड़ रु की मदद दी गई
- टेस्टिंग और लैब के लिए 550 करोड़ रु
- जरूरी सेवाओं के लिए 3750 करोड़ रु दिए गए

वित्त मंत्री - पिछले 2 महीनों में स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख रु की बीमा योजना लाई गई। महामारी एक्ट में बदलाव किया गया। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य विभाग के लिए 15000 करोड़ रु आवंटित किए। COVID के दौरान कंपनियों के लिए अनुपालन बोझ चिंता का विषय था। कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत इसे कम करने के लिए समय पर कार्रवाई की गई।
वित्त मंत्री - ग्रामीण इलाकों में तकनीक के जरिए पढ़ाई। एचआरडी मंत्रालय ने लाइव क्लास का इंतजाम किया। बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए 12 नए चैनल शुरू होंगे। ई-पाठशाला में 200 नई किताबें शामिल की गई।

वित्त मंत्री ने पूरे राहत पैकेज का भी हिसाब दिया, जो इस तरह है :
पहली किस्त (5,94,550 करोड़ रु)
एमएमएसई सहित व्यवसायों के लिए आपातकालीन वर्किंग कैपिटल : 3 लाख करोड़ रु
दबाव में चल रही एमएसएमई के लिए अतिरिक्त लोन : 20,000 करोड़ रु
एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड : 50,000 करोड़ रु
व्यवसायों और श्रमिकों के लिए ईपीएफ सहायता : 2,800 करोड़ रु
ईपीएफ दरों में कमी : 6,750 करोड़ रु
एनबीएफसी, एचएफसी और एमजीआईएस के लिए विशेष लिक्विडिटी योजना : 30,000 करोड़ रु
एनबीएफसी और एमएफआई की देनदारियों के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 : 45,000 करोड़ रुपये
बिजली वितरण कंपनियों के लिए : 90,000 करोड़ रु
टीडीएस / टीसीएस दरों में कमी : 50,000 करोड़ रु

दूसरी किस्त (3,10,000 करोड़ रु)
2 महीने के लिए प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त अनाज की आपूर्ति : 3,500 करोड़ रुपये
MUDRA शिशु ऋणों के लिए ब्याज राहत : 1,500 करोड़ रु
रेहड़ी पटरी वालों के लिए विशेष ऋण सुविधा : 5,000 करोड़ रु
हाउसिंग सीएलएसएस-एमआईजी : 70,000 करोड़ रु
नाबार्ड के माध्यम से अतिरिक्त आपातकालीन वर्किंग कैपिटल फंड : 30,000 करोड़ रु
किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट : 2 लाख करोड़ रु

तीसरी किस्त (1,50,000 करोड़ रु)
एमएफई (फूड कंपनियं) : 10,000 करोड़ रु
PM मत्स्य सम्पदा योजना : 20,000 करोड़ रु
ऑपरेशन ग्रीन : 500 करोड़ रु
एग्री इंफ्रा फंड : 1 लाख करोड़ रु
पशुपालन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड : 15,000 करोड़ रु
हर्बल खेती को बढ़ावा : 4,000 करोड़ रु
मधुमक्खी पालन के लिए : 500 करोड़ रु

चौथी और पांचवी किस्त (48,100 करोड़ रु)
व्यवहार्यता अंतर फंडिंग (viability gap funding) : 8100 करोड़ रु
मनरेगा के लिए अतिरिक्त राशि : 40000 करोड़ रु

राहत पैकेज का बाकी हिस्सा, जो पहले दिया गया
22 मार्च से घोषित कर रियायतों के कारण राजस्व की हानि हुई : 7800 करोड़ रुपये
पीएम गरीब कल्याण पैकेज : 1,70,000 करोड़ रु
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पीएम की घोषणा : 15,000 करोड़ रु