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वित्त मंत्री : कृषि सेक्टर में दिए गए 86600 करोड़ रुपये के लोन

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नयी दिल्ली। पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज पर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दो महीनों में किसानों को दी गई मदद पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 करोड़ किसानों ने 4.22 लाख करोड़ रुपये के लोन पर 3 महीने की ईएमआई पर दी गई राहत का फायदा उठाया। फसल लोन पर ब्याज सबवेंशन (IS) और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) को 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया। इसके अलावा 25000 करोड़ रुपये की कुल लोन लिमिट के साथ 25 लाख नए 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। कोरोना के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, जिसकी कुल राशि 86,600 करोड़ रुपये है। रूरल इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत राज्यों को 4200 करोड़ रुपये की मदद दी गई।

वित्त मंत्री : कृषि सेक्टर में दिए 86600 करोड़ रुपये के लोन

6700 करोड़ रुपये की मदद अलग
इसके अलावा राज्य सरकारों की इकाइयों को किसानों की फसल खरीदने के लिए 6700 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ की मदद दी है। सरकार की तरफ से बेघर लोगों को 3 वक्त खाना दिया जा रहा हैं। उनके लिए पैसे की भी व्यवस्था की गई है। शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपये की मदद की गई है। इसके अलावा एसडीआरएफ के जरिए मदद दी जा रही है।

मास्क और सेनिटाइजर भी बांटे
सरकार ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था की, जिससे शहरी गरीब वर्ग के रोजगार की संभावनाएं बढ़ीं। बता दें कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज के ऐलान के साथ ही कहा था कि इस पैकेज के बारे में विस्तार से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताएंगी। वित्त मंत्री ने कल यानी 13 मई को देश के छोटे कारोबारियों यानी एमएसएमई, एनबीएफसी और ईपीएफ योगदान पर कई बड़े ऐलान किए। इसी क्रम में आज किसानों के लिए बड़े ऐलान की बात कही गई थी।

वित्त मंत्री की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवासी मजदूरों और किसानों पर फोकसवित्त मंत्री की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवासी मजदूरों और किसानों पर फोकस

English summary

Finance Minister Loans worth Rs 86600 crore given in the agricultural sector

At the time of Corona, 63 lakh loans were sanctioned for the agricultural sector, totaling Rs. 86,600 crore. Under the Rural Infrastructure Development Fund, Rs 4200 crore was provided to the states.
Story first published: Thursday, May 14, 2020, 16:52 [IST]
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