नई दिल्ली, सितंबर 13। भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों कर्मचारियों का दायरा बहुत बड़ा है। इन कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता है। ईपीएफओ भी उन्हीं कर्मचारियों को पेंशन देती है जिनका पीएफ 10 साल तक जमा हुआ हो। ऐसे में एक बहुत बड़ी संख्या मिलने वाली पेंशन सुविधा से वंचित रह जाती है। ईपीएफओ ने नागरिकों को होने वाली इस समस्या का हल निकाल लिया है। हाल ही में भविष्य निधि संगठन ने एक नई पेंशन योजना बनाने की सिफारिश की है। इस नई योजना के तहत उन लोगों को भी पेंशन के दायरे में लाया जा सकता है, जो अभी तक पेंशन नहीं पा पा रहे हैं। चलिए इस योजना के विषय में विस्तार से जानते हैं।
सरकार योजना में ला सकती है बदलाव
ईपीएफओ के अनुसार सरकार को असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों को ईपीएफओ से मिलने वाली सुविधाओं के दायरे में लाने के लिए भविष्य निधि संगठन के अधिनियम 1952( कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952) में बदला करना होगा। इस संशोधन के बाद ही असंगठित क्षेत्र के लोग भी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम का लाभ उठा पाने में सक्षम होंगे। ईपीएफओ ने सरकार से वेतन का मानक और कर्मचारियों की सीमा को हटाने की सिफारिश की है। पूराने अधिनियम में से अगर कर्मचारियों की संख्या और वेतन जैसी तय सीमाओं को हटा दिया जाए तो स्वय रोजगार करने वाले लोग भी पेंशन का लाभ उठा पाएंगे।
क्या है वर्तमान नियम
ईपीएफओ के वर्तमान नियम मुताबिक, ईपीएफओ के दायरे में वहीं कंपनी या फर्म आती हैं जहा कम से कम 20 कर्मचारी काम करते हों। जी न्यूज के खबर के मुताबिक ईपीएफओ ने नई योजना के लिए सभी हितधारकों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। संगठन राज्य सरकारों से भी इस विषय में संपर्क कर रहा है। फिलहाल ईपीएफओ में निवेशकों की संख्या 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
बढ़ेगा ईपीएफओं का कोश
ईपीएफओ निवेशकों को ईपीएफ यानी की कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना के माध्यम से भविष्य निधि, पेंशन और बीमा की सुविधा देता है। अगर एक्ट में बदलाव किया जाता है तो निवेश करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। इस कारण से कर्मचारी भविपष्य निधि संगठन में सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। इससे ईपीएफओ का कोष और बढ़ेगा।
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