कोलकाता/चेन्नई। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के उस बजटीय प्रस्ताव के खिलाफ 4 फरवरी को 1 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने की घोषणा की है। इसमें उन्होंने एलआईसी में सरकार की एक हिस्सेदारी बेचने की बात कही है। जीवन बीमा निगम कर्मचारी एसोसिएशन के कोलकाता डिविजन के उपाध्यक्ष प्रदीप मुखर्जी ने कहा, "हम मंगलवार को सवा 12 बजे से सवा एक बजे तक 1 घंटे की हड़ताल करेंगे। हम उसके बाद अपने सभी कार्यालयों में प्रदर्शन भी आयोजित करेंगे।" उन्होंने कहा, "उसके बाद हम सड़क पर उतरेंगे और इस कदम का विरोध करेंगे। हम सभी सांसदों के पास भी जाएंगे।"

एलआईसी के आंशिक विनिवेश के प्रस्ताव को राष्ट्रहित के खिलाफ बताते हुए मुखर्जी ने कहा कि यह कंपनी इस समय पूंजी के मामले में भारत की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी है, जो भारतीय स्टेट बैंक को भी पीछे छोड़ चुकी है। वहीं ऑल इंडिया इंश्योरेंस इम्प्लाईज एसोसिएशन (एआईआईईए) ने भी सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा है कि पहले 3 या 4 फरवरी को 1 घंटे की हड़ताल की जाएगी।
एआईआईईए के महासचिव श्रीकांत मिश्रा ने चेन्नई में कहा, "हम इस कदम के खिलाफ हैं। पहले हम तीन या चार फरवरी को एक घंटे की हड़ताल करेंगे, और उसके बाद अपनी आगे के कदम के बारे में निर्णय लेंगे।"
बजट में आया है प्रस्ताव
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी कम करेगी। वित्तमंत्री ने लोकसभा में आम बजट 2020-21 पेश करते हुए कहा, "सरकार एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करेगी।" हाल के दिनों में यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफर) हो सकता है। सरकार अगले वित्त वर्ष के आरंभ में अप्रैल में एलआईसी को सूचीबद्ध करेगी। एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का यह फैसला सरकार का राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का सरप्लस 2018-19 में 9.9 फीसदी बढ़कर 532.14 अरब रुपये हो गया। यह पहला मौका था जब एलआईसी का सरप्लस 500 अरब रुपये के स्तर को पार कर गया।
यह भी पढ़ें : बजट 2020 : Income Tax की छूट के नाम पर हो गई लूट
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