Khadi Outlet: उत्तर प्रेदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने और प्रदेश में बने उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इसी प्रयास के तहत उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 के अनुसार खादी के वस्त्रों को ब्रांड के रूप में पहचान दिलाने के लिए योगी सरकार प्रदेश के लोगों को प्रदेश, देश के किसी अन्य राज्य और विदेशों में खादी के वस्त्रो का ऑउटलेट खोलने के लिए 12 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। इतना ही नहीं योगी सरकार प्रदेश के उन युवाओं को 50 लाख तक की सहायता देगी जो ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी बनाकर खादी के वस्त्रो का विस्तार करना चाहते हैं। सरकार उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेश के बुनकर परिवारों के बच्चो को वारीयता देगी।

योगी सरकार (UP Government) की नई गारमेंटिंग पॉलिसी के मुताबिक अगर प्रदेश के युवा मार्केटिंग कंपनी के जरिए खादी वस्त्रों के चेन आउटलेट खोलते हैं तो उन्हे प्रदेश सरकार अनुदान देगी। अगर कोई युवा या युआवो का समूह प्रदेश या प्रदेश के बाहर 50 आउटलेट चेन खोलने की पहल के लिए 2 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। पूराने आउटलेट जिनकी बिक्री तीन साल में 4 करोड़ से अधिक रही है। वह भी पात्र होंगे। वहीं, प्रदेश या देश के अन्य राज्यों में 100 चेन आउटलेट खोलने पर योगी सरकार 4 करोड़ का अनुदान देगी।
योगी सरकार दे रही है सहायता
योगी सरकार प्रदेश से बाहर 200 आटउलेट खोलने पर 8 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। इसके लिए वे ऑउटलेट मान्य होंगे जिन्होनें 3 वर्षो में 16 करोड़ रुपए की कुल बिक्री की हो। योगी सरकार स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहती है। अपने इसे विचार के तहत सरकार खादी को विस्तारीत करने की योजना पर काम कर रही है।

फैशन शो का भी होगा आयोजन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के वस्त्र उद्योग को नई वस्त्र पॉलिसी के माध्यम से फास्ट करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में खादी वस्त्रों के लिए नया एक्सपोर्ट हाउस खोलने या कंपनी की शुरुआत करने पर पूरे खर्च का 75 प्रतिशत तक अनुदान देगी। साथ ही सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत में 20 लाख का सहयोग करेगी। योगी सरकार प्रदेश में बनने वालो कपड़ो को निर्यात बढ़ाने के लिए साल में दो बार बायर-सेलर मीट कराएगी। प्रदेश में खादी वस्त्रो का फैशन शो भी आयोजित किया जाएगा। सरकार इस तरह के आयोजन के लिए 20 लाख रुपए खर्च करेगी। सरकार प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
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