Tips & Tricks : विवादित जमीन का ऐसे निकलेगा समाधान, फटाफट होगा काम

पंचायत स्तर में चिन्हित करने का काम किया जा रहा है

यह जो बैठक थी। इस बैठक के दौरान ही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने जो जमीन विवाद हैं। उसके निराकरण के लिए भू-समाधान पोर्टल का एक्सेस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को देने का निर्देश भी दिए है। यह जो नया आदेश है। इसमें जमीन विवाद मामलों की निगरानी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखने को भी कहा गया है। आपको बता दें कि वर्तमान में अभी जो विवादित जमीन है। उस जमीन को जो पंचायत स्तर है उस स्तर में चिन्हित करने का काम किया जा रहा है।

बहुत सारे अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे

बताया यह जाता है। कि जिन थाना, अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर पर जो भूमि विवाद हैं उसको लेकर बैठक नही हुई हैं। उन सभी जो अधिकारी है। जैसे जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखने के लिए भी कहा गया है। शुक्रवार को यह जो बैठक हुई थी। इस बैठक में बहुत सारे अधिकारी भी मौजूद थे।

भू-समाधान पोर्टल बनाया गया है

आपको बता दें जो गृह विभाग हैं। उन्होंने जमीन विवाद से जुड़े मामले है उस मामले से निपटने के लिए भू-समाधान पोर्टल बनाया है। कार्यवाही की जो पूरी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में पोर्टल पर उपलब्ध करानी हैं। जो जमीन से जुड़े मामले है उसमें थाने और अंचल में क्या कार्यवाही की गई है। ऐसे में हर चरण की जो जानकारी है उन जानकारियों को पोर्टल में उपलब्ध कराना होगा। अभी तक जो मैपिंग का काम हैं। वो पंचायत स्तर पर हो रहा हैं। अब इसको ग्राम स्तर पर करने के लिए कहा गया है।