दिल्लीवालों को ऐसे मिलेगी FREE बिजली, ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से करना होगा अप्लाई

नई दिल्ली, जुलाई 13। यदि आप दिल्लीवासी हैं तो आपको पता होगा कि केजरीवाल सरकार 200 यूनिट तक हर महीने फ्री बिजली देती है। मगर बहुत जल्द सरकार बिजली सब्सिडी उन लोगों के लिए खत्म कर देगी जो इसे खत्म कराना चाहेंगे। यदि आप फ्री बिजली लेता रहना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। दिल्ली सरकार ने फ्री बिजली पाते रहने के लिए आवेदन करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों के बारे में बताया है। आगे जानिए पूरी डिटेल।

ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म

दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने उन उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म के साथ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार की है, जो 1 अक्टूबर के बाद भी सब्सिडी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस बात की जानकारी सरकारी अधिकारियों की तरफ से दी गयी है।

लोगों से पूछा जाएगा सवाल

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद एसओपी को उपभोक्ताओं से जवाब मांगने के लिए लागू किया जाएगा। उपभोक्ताओं से सवाल किया जाएगा कि क्या वे बिजली सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं।

दोबारा मिल सकती है सब्सिडी

यदि कोई उपभोक्ता पसंद से सब्सिडी योजना से बाहर निकलता है, तो भी वह बाद में फिर से सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। अगर वह बाद में किसी कारण अपना मन बदल लेता है तो बिना किसी असुविधा के उसे सब्सिडी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मई में घोषणा की थी कि 1 अक्टूबर से केवल उन उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो विशेष रूप से इसकी मांग करेंगे। उन्होंने कहा था कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि वे बिना सब्सिडी के अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं और इस तरह बचाए गए पैसे को शहर के विकासशील स्कूलों और अस्पतालों पर खर्च किया जा सकता है।

मिलती है 100 फीसदी सब्सिडी

बता दें कि दिल्ली में हर महीने 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या इस समय करीब 30.39 लाख है। वहीं केजरीवाल सरकार प्रति माह 201 से 400 यूनिट तक उपयोग करने वाले 16.59 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत (800 रुपये तक) तक की सब्सिडी देती है। इस समय दिल्ली में 80 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान करते हैं। यदि वे सब्सिडी योजना से बाहर निकलने के लिए पंजीकरण करते हैं तो वे डिस्कॉम पोर्टल और ऐप से अप्लाई कर सकेंगे। जो बिल भुगतान के डिजिटल मोड का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वे फॉर्म की हार्ड कॉपी भर सकते हैं और इसे डिस्कॉम कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की कैबिनेट द्वारा एसओपी को मंजूरी मिलने के बाद, इस महीने डिस्कॉम उपभोक्ताओं को अपने बिलों के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराना शुरू कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने 2022-23 में योजना के तहत सब्सिडी के भुगतान के लिए 3,250 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 2020-21 में, सरकार ने योजना के तहत सब्सिडी के रूप में 3,090 करोड़ रुपये रखे थे।