नयी दिल्ली। किसानों की आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी कई तरह की योजनाएं चला रखी हैं। देश के अन्नदाता को फसल उगाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख रु तक का लोन दिया जाता है, जिसमें 1.60 लाख रु तक का लोन बिना गारंटी के ही मिल जाता है। इसी तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने किसानों के लिए एक स्पेशल लोन स्कीम पेश की है। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना को शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत किसानों को जीरो या बिना ब्याज वाला लोन मिलेगा। आइए जानते हैं इस योजना की डिटेल।
कितनी होगी लोन राशि
राज्य सरकार की किसान कल्याण योजना के तहत किसान बिना ब्याज पर 3 लाख रु तक का लोन ले सकेंगे। ये लोन किसानों को व्यक्तिगत तौर पर मिलेगा। वहीं किसान समूहों के लिए लोन की लिमिट 5 लाख रु होगी। इस योजना का अहम मकसद केंद्र सरकार के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के टार्गेट को पूरा करना है। राज्य के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में किसानों के लिए नई योजना का शुभारंभ करते हुए किसानों को बिना ब्याज वाले लोन के चेक भी दिए।
प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर
राज्य सरकार का जरूरी टार्गेट प्रोडक्शन बढ़ाने पर है। इसी से किसान अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। बता दें कि पहले राज्य में किसानों को 1 लाख रु के लोन पर 2 फीसदी ब्याज चुकाना होता था। मगर अब ये रेट शून्य होगी, जिससे किसानों को सीधे फायदा होगा। राज्य में गन्ना किसानों को पेमेंट भी पेराई से 2 महीने ही कर दिया गया। गन्ना किसानों को 250 करोड़ रु दिए गए।
और मिल सकता है लोन
इसके अलावा राज्य के किसान केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड से भी लोन ले सकते हैं। केसीसी पर 3 लाख रु तक का लोन मिलता है। मगर 1.60 लाख रु तक के लोन पर किसानों को अपनी जमीन बंधक नहीं रखनी होती। ब्याज की बात करें तो इस योजना पर भी ब्याज काफी सस्ता है। केसीसी पर ब्याज दर 9 फीसदी है। मगर इसमें सरकार की तरफ से 2 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा अगर किसान 1 साल के अंदर ही लोन चुका दें तो 3 फीसदी की छूट और मिलती है। इस तरह केसीसी के तहत केवल 4 फीसदी ब्याज दर पर लोन मिल सकता है।
कहां से लें लोन
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैलिड रहेगा। इसके बाद आप रिन्यू करा सकते हैं। आप किसी भी को-ऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक या नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जहां से आपको केसीसी मिला हो रिन्यू कराने के लिए वहां भी आवेदन किया जा सकता है।
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