बड़ी खबर : Post Office जमा स्कीमों का ब्याज घटाने का फैसला वापस, जानिए फायदे

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीमों पर ब्याज दरों की कटौती का फैसला लिया वापस ले लिया है। अब वहीं ब्याज दरें मिलती रहेंगी, जो 31 मार्च 2021 को मिल रही थीं। सरकार के ब्याज दरों को घटने के फैसले से देश के करोड़ों लोगों को काफी नुकसान होता है। देश के करोड़ों लोग पोस्ट ऑफिस की लघु बचत योजनाओं में पैसा जमाकर अपना जीवनयापन करते हैं। 31 मार्च को सरकार ने पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में 1 फीसदी से ज्यादा तक ब्याज घटाने की घोषणा की थी। लेकिन आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्विट कर ब्याज दरें न घटाने के फैसले की जानकारी दी है। इस टृवीट में बताया गया है कि पहले की तरह ही अभी भी ब्याज मिलता रहेगा। अगर यह ब्याज दर घट जातीं तो सबसे ज्यादा नुकसान सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम को होता है। इस पर अभी 7.6 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, जो घटकर 6.9 प्रतिशत रह जाता।
आइये जानते हैं कि अन्य योजनाओं को कितना घटाया गया था ब्याज।

जानिए कितना घटाया गया था ब्याज

-पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर को 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

-5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी पर ब्याज दर को 5.8 प्रतिशत से घटाकर 5.3 प्रतिशत कर दिया गया था।
-सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम पर ब्याज दर को 7.4 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया था।
-मंथली इनकम अकाउंट यानी एमआईएस की ब्याज दर को 6.6 प्रतिशत से घटाकर 5.7 प्रतिशत कर दिया गया था।

जानिए टाइम डिपॉजिट पर कितना घटाया गया था ब्याज

-1 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर को 5.5 प्रतिशत से घटाकर 4.4 प्रतिशत कर दिया गया था।

-2 साल के टाइम डिपॉजिट पर पर ब्याज दर को 5.5 प्रतिशत से घटाकर 5.0 प्रतिशत कर दिया गया था।
-3 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर को 5.5 प्रतिशत से घटाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया गया था।
-5 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर को 6.7 प्रतिशत से घटाकर 5.8 प्रतिशत कर दिया गया था।

जानिए अन्य योजनाओं की ब्याज दरें

-नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी की ब्याज दर को 6.8 प्रतिशत से घटाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया गया था।

-पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम यानी पीपीएफ की ब्याज दर को 7.1 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया था।
-किसान विकास पत्र यानी केवीपी की ब्याज दर को 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया गया था। ऐसे में केवीपी में पैसा 124 महीनों की जगह 138 महीने में डबल होता।