Crypto Rule in India: भारत में आने वाले हैं क्रिप्टो के नए नियम? 2 जुलाई को होगी अहम बैठक

Crypto rule in India: भारत की संसदीय वित्त समिति वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) को रेगुलेट करने के लिए बातचीत तेज कर रही है। यह समिति क्रिप्टोकरेंसी के लिए भविष्य के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर चर्चा करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के अधिकारियों से मुलाकात करने वाली है। दिल्ली में 2 जुलाई को होने वाली यह बैठक, भारत की क्रिप्टो पॉलिसी को आकार देने पर सरकार की तेज होती चर्चाओं के बीच, मुख्य स्टेकहोल्डर्स के साथ कमेटी की हालिया बातचीत है।

नोटिस के अनुसार, कमेटी "वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) पर एक अध्ययन और आगे की राह" विषय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के प्रतिनिधियों के "मौखिक साक्ष्य" पर चर्चा करेगी। इस बैठक के बाद, कमेटी इसी विषय पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के साथ भी बातचीत करेगी, जिसमें क्रिप्टो टैक्स नियमों पर चर्चा होगी।

यह क्रिप्टोकरेंसी पर रेगुलेटर्स के साथ चल रही चर्चाओं के लिए एक अहम मोड़ है, क्योंकि डिजिटल एसेट्स को लेकर RBI का रुख हमेशा से सतर्क रहा है। RBI के गवर्नर्स ने समय-समय पर VDA इकोसिस्टम की कमियों और बैंकिंग सिस्टम पर इसके असर के बारे में चेतावनी दी है।

नवंबर 2025 में, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा था, "स्टेबलकॉइन्स और क्रिप्टोकरेंसी में बहुत ज्यादा जोखिम है, इसलिए हम इनके मामले में बहुत सावधानी बरत रहे हैं।" हालांकि, सेंट्रल बैंक UPI, डिजिटल पेमेंट और डिजिटल लेंडिंग का समर्थन करता रहेगा। यह इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के साथ आठवीं बैठक होगी। पिछली दो बैठकों में, स्टैंडिंग कमिटी ने भारत में काम कर रहे कई घरेलू और ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजों से मुलाकात की थी ताकि उनकी चिंताओं और सुझावों को समझा जा सके।

क्या भारत में क्रिप्टो लीगल है?

भारत में क्रिप्टो पर बैन नहीं है, जिसका मतलब है कि लोग कानूनी तौर पर डिजिटल एसेट्स खरीद, बेच और होल्ड कर सकते हैं। इससे कई लोगों की एक अहम चिंता दूर होती है कि क्या भारत में क्रिप्टो में निवेश करना कानूनी है। हालांकि, क्रिप्टो एसेट्स को कानूनी मुद्रा (लीगल टेंडर) के तौर पर मान्यता नहीं मिली है, इसलिए इनका इस्तेमाल आम करेंसी की तरह रोजमर्रा के लेन-देन के लिए नहीं किया जा सकता। इसके बजाय, इन्हें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के तौर पर क्लासिफ़ाई किया गया है और इन पर खास टैक्स और कंप्लायंस नियम लागू होते हैं।