
TDS on Crypto : राज्यसभा में वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि भारत सरकार को क्रिप्टो संपत्ति के व्यापार से आय के स्रोत टैक्स कटौती (TDS) के रूप में कुल 60.46 करोड़ रुपये मिले हैं। कांग्रेस के सांसद विवेक तन्खा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी।
विवेक तन्खा ने पूछा था सवाल
हालाँकि, तन्खा ने भारत में विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के रजिस्ट्रेशन और उनकी कानूनी स्थिति के मुताबिक 1 प्रतिशत टीडीएस मानदंडों के अनुपालन, निवेशकों को होने वाले नुकसान और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के विषय में सवाल पूछा था। क्रिप्टो बाजार में गिरावट और निरंतर उतार-चढ़ाव को लेकर तन्खा ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। सरकार ने क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 1 जुलाई, 2022 से प्रत्येक क्रिप्टो लेनदेन पर 1 प्रतिशत का टीडीएस शुल्क लगाया था।
क्रिप्टो को नहीं मिली है मान्यता
MoS Finance ने कहा कि अभी भारत में अनियमित हैं। VDA से संबंधित करने वाले सभी लोगों पर 1 प्रतिशत का टीडीएस लगाया जाता है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी एक लिमिटलेस संपत्ती है। इस संपत्तियों पर नियामक मध्यस्थता को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों को रजिस्टर नहीं करती है।

क्रिप्टो खरीदने बेचने पर 1 प्रतिशत लगता है टीडीएस
क्रिप्टो के एक्चेंज पर 1 प्रतिशत टीडीएस सीबीडीटी आयकर अधिनियम, 1961, बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 आदि कानूनों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।

600 करोड़ का हुआ है लाभ
बाययूकॉइन के सीईओ शिवम ठकराल के मुताबिक सरकार को मिली राशि से पता चलता है कि संयुक्त रूप से सभी एक्सचेंजों की वास्तविक शुद्ध मात्रा Q3 2022 में लगभग 6,000 करोड़ रुपये है। यह राशि 2021 की तुलना में काफी कम है। क्रिप्टो बाजार में गिरावट को देखते हुए निवेशकों ने क्रिप्टो में ट्रेड से दूरी बनाई है। उनका मानना है कि अगर टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव लागू किए जाते हैं तो टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा काफी हद तक बढ़ सकता है।
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