कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, फूड कॉरपोरेशन को मजबूत करेगी मोदी सरकार, FCI को मिलेंगे 10700 करोड़ रुपये

Food Subsidy News: मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग को कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया है। आज 6 नवंबर को हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) को और मजबूत किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि इसके बारे में उन्होंने क्या जानकारी दी है।

साल 2004 की तुलना में 4 गुना अधिक फूड सब्सिडी

साथ ही उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट ने दस हजार सात सौ करोड़ (10700) रुपये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा अनाज खरीदा जा सके। टाइम्स नॉउ नवभारत के अनुसार, साल 2004 की तुलना में 4 गुना अधिक फूड सब्सिडी दी गई। FCI का बजट 10000 करोड़ से बढ़ाकर 21000 करोड़ रुपये किया गया है।

अश्वनी वैष्णव ने दी ये जानकारी

अश्वनी वैष्णव ने कहा, "कैबिनेट ने 2024-25 में वेज एंड मीन्स एडवांस को इक्विटी में परिवर्तित करके भारतीय खाद्य निगम (FCI) में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने को मंजूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश भर में किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। FCI के संचालन में कई गुना वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकृत पूंजी फरवरी, 2023 में 11,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये हो गई. वित्त वर्ष 2019-20 में FCI की इक्विटी 4,496 करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 10,157 करोड़ रुपये हो गई।"

इसके अलावे केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत हर स्टूडेंट को ये गारंटी दी है कि अगर उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो वित्तीय परेशानी में वो पढ़ाई से दूर नहीं होगा, इसमें 10 लाख तक का लोन आसानी से दिया जाएगा। एमएसपी आधारित खरीद और एफसीआई की परिचालन क्षमताओं में निवेश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, किसानों को सशक्त बनाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतीक है।