बजट 2020 के बारे में क्या कहते हैं कारोबारी और एक्सपर्ट्स, जानिये यहां

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के लिए आज बजट पेश कर दिया। बजट में कई सेक्टरों के लिए अहम घोषणाएं की गईं। इनमें कृषि, किसान, इन्फ्रा, रोजगार, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी सहित कई अन्य सेक्टर भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने बजट के लिए वित्त मंत्री और उनकी टीम की पीठ थपथपाई। भाजपा नेताओं ने भी बजट को ऐतिहासिक बताया। मगर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसकी आलोचना की। बजट में सरकार की एलआईसी और आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने की योजना के बारे में भी बताया गया। बजट में नये टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स की दरों को कम कर दिया गया। साथ ही बिना किसी टैक्स छूट के नए इनकम टैक्स स्लैब पेश किए गये। बजट पर कारोबारियों और एक्सपर्ट्स की क्या है राय उस पर नजर डालते हैं।

भारत में केपीएमजी के ऑफिस मैनेजिंग पार्टनर प्रदीप उधास : इस साल के बजट में कृषि / ग्रामीण आय, शिक्षा / कौशल, कल्याण, जल / स्वच्छता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सागर मित्र, किसान रेल, कृषि उदयन, सौर पंप, कृषि-ऋण और जल जीवन योजना जैसी कई योजनाएं घोषित या उनका विस्तार किया गया गया है। हैं।

रेटिंग एजेंसी मूडीज : मौजूदा मंदी और टैक्स कटौती से सकल राजस्व लक्ष्य और केंद्रीय बजट 2020-21 अनुमानित 3.5 फीसदी राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल होगा।

एके दास, प्रबंध निदेशक और सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया : यूनियन बजट 2020-21 बेहतर है क्योंकि इसका उद्देश्य मांग को बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है।

अर्चित गुप्ता, संस्थापक और सीईओ, क्लियरटैक्स : नये वैकल्पिक टैक्स सिस्टम के साथ करदाताओं को यह देखना होगा कि उनके लिए क्या बेहतर है। 80C का फायदा उठा कर दीर्घकालिक बचत और निवेश करने वालों को नया सिस्टम प्रभावित करेगा। इससे करदाता कर बचत योजनाओं में निवेश करने से बचेंगे।

गौरव गर्ग, प्रमुख, कैपिटलविया ग्लोबल रिसर्च : डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटाने से हमें निवेशकों की तरफ से अधिक निवेश देखने को मिल सकता है। इससे निवासी शेयरधारक दोहरे टैक्सेशन से बचेंगे।

एलआईसी और आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचेगी
बजट 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी। इसके लिए सरकार एलआईसी का आईपीओ लेकर आयेगी। एलआईसी का शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट किया जायेगा। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एलआईसी की कुछ हिस्सेदारी बेचे जाने से पारदर्शिता में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी बेचने से होने वाले किसी भी नुकसान से इंकार किया है। सरकार आईडीबीआई बैंक में भी अपनी हिस्सेदारी प्राइवेट निवेशकों को बेचेगी।

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