Click it and Unblock the Notifications
Trump-Putin Friendship: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से डीजल की सप्लाई के लिए पाबंदियों में अस्थायी छूट दी है। वहीं, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान भी चर्चा में है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका और रूस की बढ़ती नजदीकी भारत को राहत देगी या नई मुश्किलें खड़ी करेगी?
अमेरिका और रूस के रिश्तों में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत जैसे देशों पर रूसी तेल खरीदने को लेकर दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी जरूरत के लिए रूसी डीजल की सप्लाई का रास्ता खोल दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अमेरिका में ईंधन की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। 9 अक्टूबर 2026 को ट्रंप ने कहा कि रूस तत्काल 3 लाख टन से ज्यादा डीजल की सप्लाई करेगा। इसके बाद नवंबर में 5 लाख टन और आगे अतिरिक्त सप्लाई की भी बात कही गई। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने रूसी डीजल के आयात और उससे जुड़े कुछ लेनदेन के लिए अस्थायी छूट दी, जो अप्रैल 2027 तक लागू रहने वाली है।
इस घटनाक्रम ने भारत के सामने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है। अगर अमेरिका अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से खरीदारी कर सकता है, तो भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है?
अमेरिका को रूस से डीजल खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी?
अमेरिका में डीजल की बढ़ती कीमतें ट्रांसपोर्ट, खेती और सामान की ढुलाई की लागत बढ़ा सकती हैं। इसका असर आखिरकार आम लोगों की जेब पर भी पड़ता है। ट्रक चालकों से लेकर किसानों तक, कई क्षेत्रों के लिए डीजल की कीमतें काफी अहम हैं। अमेरिका में नवंबर में मिडटर्म चुनाव भी होने हैं। ऐसे में महंगे ईंधन से लोगों को राहत देना ट्रंप प्रशासन के लिए आर्थिक के साथ-साथ राजनीतिक चुनौती भी है।
रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिका में डीजल की कीमतों पर पश्चिम एशिया में संघर्ष, सप्लाई में बाधा और रूसी रिफाइनरियों पर हमलों का भी असर पड़ा है। ऐसे माहौल में रूसी डीजल की सप्लाई बढ़ने से बाजार में अतिरिक्त ईंधन उपलब्ध हो सकता है। हालांकि, इससे कीमतों में कितनी और कितनी जल्दी गिरावट आएगी, यह सप्लाई की वास्तविक मात्रा और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। यानी अमेरिका के लिए इस समय ऊर्जा की उपलब्धता और घरेलू कीमतों को नियंत्रित करना प्राथमिकता है। इसके लिए ट्रंप प्रशासन ने रूस से डीजल खरीदने के रास्ते में अस्थायी राहत दी है।
India पर 100% टैरिफ का खतरा क्यों?
अमेरिका ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर दबाव बनाने के लिए सख्त कदमों की संभावना खुली रखी है। सितंबर 2026 में हस्ताक्षरित अमेरिकी कानून के तहत ट्रंप को रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है। भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार इस मामले में खास तौर पर प्रभावित हो सकते हैं।
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। रूस से मिलने वाला तेल भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और आयात लागत के लिहाज से अहम रहा है। अगर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाता है, तो इससे भारतीय निर्यातकों की अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। यहां ट्रंप की नीति में विरोधाभास दिखाई देता है। जब अमेरिका को रूसी डीजल की जरूरत है, तो वह पाबंदियों में अस्थायी छूट दे रहा है। लेकिन भारत के रूसी तेल आयात को लेकर टैरिफ का खतरा अभी भी बना हुआ है।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में देश अक्सर अपनी आर्थिक और रणनीतिक जरूरतों के आधार पर फैसले लेते हैं। अमेरिका के लिए घरेलू ईंधन की कीमतें कम करना जरूरी है, जबकि रूस से भारत की ऊर्जा खरीद को लेकर दबाव बनाना व्यापार और विदेश नीति से जुड़ी बातचीत का हिस्सा हो सकता है।
क्या अमेरिका-रूस के बीच बड़ी डील होने वाली है?
ट्रंप की रूस के साथ बेहतर संबंध बनाने की इच्छा नई नहीं है। अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने रूस को G8 में वापस लाने का समर्थन किया था। 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद उसे G8 से बाहर कर दिया गया था। 2018 में हेलसिंकी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान भी ट्रंप ने रूस के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख दिखाया था। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने रूस के साथ बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की। फरवरी 2025 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। इसके बाद अगस्त 2025 में अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई। हालांकि, इन प्रयासों से यूक्रेन युद्ध खत्म करने के मामले में कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली। अब ऊर्जा कारोबार को लेकर दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावना फिर चर्चा में है। रूस के पास तेल, गैस, आर्कटिक क्षेत्र में ऊर्जा संसाधन और दुर्लभ खनिज हैं। अमेरिकी कंपनियों के लिए ये निवेश और कारोबार के अवसर बन सकते हैं।
रूस को भी अमेरिका के साथ बेहतर आर्थिक संबंधों से फायदा हो सकता है। इससे उसे निवेश और बाजारों तक पहुंच बढ़ाने तथा कुछ प्रतिबंधों से राहत पाने की उम्मीद मिल सकती है। चीन पर रूस की आर्थिक निर्भरता कम करने की संभावनाएं भी इस रिश्ते को अहम बनाती हैं।
हालांकि, कारोबार बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध, सुरक्षा और अन्य रणनीतिक मुद्दों पर सभी मतभेद खत्म हो जाएंगे।
भारत को क्या फायदा हो सकता है?
भारत के रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध लंबे समय से हैं। दूसरी तरफ, अमेरिका के साथ भी भारत के व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सहयोग के रिश्ते मजबूत हुए हैं। भारत के लिए इन दोनों साझेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
अगर अमेरिका और रूस के बीच तनाव कम होता है, तो भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी दबाव घटने की संभावना बन सकती है। भारत यह तर्क भी रख सकता है कि ऊर्जा सुरक्षा और किफायती ईंधन किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण हैं।
अमेरिका का रूसी डीजल खरीदने का फैसला भारत को अपनी ऊर्जा नीति के पक्ष में तर्क रखने का अवसर देता है। हालांकि, इससे भारत को टैरिफ से छूट मिलना तय नहीं है। अमेरिकी कानून के तहत उपलब्ध अधिकार और भारत के लिए किसी संभावित छूट पर अंतिम फैसला अमेरिकी प्रशासन को ही करना होगा।
इसलिए भारत के लिए राहत की उम्मीद जरूर है, लेकिन टैरिफ का खतरा खत्म मान लेना जल्दबाजी होगी। भारत को इस मामले पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखनी होगी और तेल आयात के अलग-अलग विकल्प भी खुले रखने होंगे।
भारत के लिए तीन बड़े सबक
- पहला, अमेरिका और रूस के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण नहीं रहेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने से भारत को अपनी ऊर्जा और रक्षा जरूरतों के मामले में कुछ राहत मिल सकती है।
- दूसरा, रूस अपने हितों के आधार पर फैसले लेगा। भारत को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि रूस हमेशा अमेरिका से दूर रहेगा। इसलिए रूस के साथ अपने पुराने संबंध मजबूत बनाए रखने के साथ-साथ दूसरे देशों के साथ भी सहयोग बढ़ाना जरूरी है।
- तीसरा, यूरोप की स्थिरता भी भारत के हित में है। अमेरिका और रूस के बीच कोई समझौता होने से यूरोप में तनाव अपने आप खत्म नहीं होगा। भारत को व्यापार, तकनीक, रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े अपने व्यापक हितों पर ध्यान देना होगा।
भारत के सामने अब क्या विकल्प हैं?
भारत को रूस, अमेरिका और यूरोप के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। यूक्रेन में शांति के प्रयासों का समर्थन करने के साथ-साथ भारत को इस बात पर भी जोर देना होगा कि किसी भी समाधान में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज न किया जाए।
ट्रंप और पुतिन के बीच बढ़ता सहयोग भारत के लिए अवसर बन सकता है, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। अमेरिका अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से कारोबार कर रहा है, जबकि भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर टैरिफ का खतरा बना हुआ है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और रूस की बढ़ती नजदीकी भारत को राहत दिलाएगी, या दोनों देशों के अपने हितों के बीच भारत की चिंताएं पीछे छूट जाएंगी?
Sign in with Google