Tata Sons Listing पर Tata Trusts में घमासान, RBI के फैसले के बाद क्यों बढ़ा विवाद?

Tata Sons को लेकर Tata Trusts के अंदर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। एक तरफ Noel Tata और कुछ trustees Tata Sons को unlisted रखने के लिए restructuring plan का समर्थन कर रहे हैं, वहीं Venu Srinivasan और Vijay Singh ने इस प्रक्रिया और consultation को लेकर सवाल उठाए हैं। पूरे विवाद की जड़ RBI का वह फैसला है, जिसमें 11 September 2026 को Tata Sons की registration surrender करने की application को reject कर दिया गया।

अब सवाल यह है कि क्या Tata Sons को stock market में list करना पड़ेगा, या restructuring के जरिए इसे private और unlisted रखा जा सकता है?

Tata Sons क्यों है इतनी अहम?

Tata Sons पूरे Tata Group की holding company है। Tata Motors, TCS, Tata Steel, Tata Power, Titan, Tata Consumer और Tata Electronics जैसी बड़ी कंपनियों में Tata Sons की सीधी या अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी है। Tata Sons में Tata Trusts की हिस्सेदारी करीब 66% है। Sir Dorabji Tata Trust और Sir Ratan Tata Trust की combined हिस्सेदारी करीब 51.54% है। यानी Tata Sons के ownership और future structure से जुड़े किसी भी बड़े फैसले में Tata Trusts की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। Tata Sons से मिलने वाला dividend और अन्य income Tata Trusts की charitable activities के लिए भी महत्वपूर्ण है। Education, healthcare, rural development और social welfare जैसे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

RBI के फैसले से क्यों बढ़ा दबाव?

Tata Sons को RBI के rules के तहत upper-layer NBFC के रूप में regulate किया जा रहा था और इसे Core Investment Company यानी CIC के तौर पर भी देखा जाता था। Tata Sons ने RBI से अपनी CIC registration surrender करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन 11 September 2026 को RBI ने इस application को reject कर दिया। इसके बाद Tata Sons के future structure को लेकर दो रास्ते सामने आए। एक रास्ता Tata Sons को stock exchange पर list करने का है। दूसरा रास्ता company का structure इस तरह बदलना है कि वह NBFC या CIC की regulatory definition में ही न आए। यही दूसरा रास्ता Tata Trusts के restructuring plan का आधार है।

Tata Trusts का restructuring plan?

Tata Trusts ने Tata Sons board के सामने Tata Electronics Systems Solutions Private Limited यानी TESS और Tata Consulting Engineers यानी TCE को Tata Sons में merge करने का proposal रखा है। TESS electronics और semiconductor-related business से जुड़ी है, जबकि TCE engineering consultancy और infrastructure design business में काम करती है। इन companies को Tata Sons में merge करने का उद्देश्य Tata Sons को सिर्फ investment holding company के बजाय एक operating company के रूप में position करना है। एक report के मुताबिक proposed structure में resultant entity के net assets करीब ₹2,00,158 crore हो सकते हैं, जबकि group companies में investments करीब ₹1,77,120 crore रहेंगे। अगर investment assets का proportion CIC classification के लिए जरूरी सीमा से नीचे आता है, तो Tata Sons की regulatory classification बदल सकती है। ऐसी स्थिति में mandatory listing requirement भी हट सकती है। हालांकि यह proposal अभी final नहीं है। Tata Sons board, shareholders और regulators की approvals महत्वपूर्ण होंगी। RBI की no-objection भी इस process में अहम हो सकती है।

Noel Tata camp क्या कह रहा है?

Noel Tata और उनके समर्थक trustees का कहना है कि Tata Sons को unlisted रखना कोई नया विचार नहीं है। March 2024 में Tata Sons board ने company को unlisted रखने का फैसला किया था। इसके बाद करीब ₹20,000 crore के borrowings repay किए गए और preference shares redeem किए गए। इसके अलावा Sir Dorabji Tata Trust और Sir Ratan Tata Trust ने May और July 2025 में unanimous resolutions पास किए थे, जिनमें Tata Sons को unlisted रखने के विकल्प तलाशने की अनुमति दी गई थी। Noel Tata camp का कहना है कि September 2026 में भेजा गया restructuring proposal इसी existing position और Tata Sons board की request के आधार पर था।

Venu Srinivasan और Vijay Singh को क्या आपत्ति है?

दूसरी तरफ Venu Srinivasan और Vijay Singh का कहना है कि restructuring proposal को Tata Sons board के सामने रखने से पहले Trusts के सभी trustees से proper consultation नहीं किया गया। उनके मुताबिक SDTT की proper meeting नहीं हुई और proposal के legal, financial और governance implications पर collective deliberation नहीं हुआ। उनका यह भी कहना है कि पुराने resolutions को 2026 की बदली हुई regulatory situation में automatically लागू नहीं किया जा सकता। 17 September की Tata Sons board meeting को लेकर भी दोनों पक्षों की interpretation अलग है। Noel Tata camp के मुताबिक board ने RBI communication के बाद सभी possible options explore करने को कहा था। वहीं reports के मुताबिक board में listing process आगे बढ़ाने पर majority में सहमति बनी थी। इसी को लेकर Tata Trusts के अंदर disagreement और गहरा गया।

Charitable status पर भी सवाल

विवाद का एक बड़ा हिस्सा Tata Trusts की charitable status से जुड़ा है। Venu Srinivasan और Vijay Singh की चिंता है कि अगर charitable trusts Tata Sons के commercial structure और operations में ज्यादा actively interfere करते हैं, तो regulatory और tax authorities की तरफ से सवाल उठ सकते हैं। Noel Tata camp ने इस आरोप को खारिज किया है। उनका कहना है कि Tata Trusts Tata Sons का day-to-day management नहीं चलाते। वे majority shareholders हैं और shareholder के तौर पर strategic matters पर अपनी position रखना उनका अधिकार है।

Chandrasekaran को लेकर भी विवाद

Tata Sons chairman N Chandrasekaran की reappointment को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद सामने आए। 17 September की board meeting में Chandrasekaran की एक और five-year term पर चर्चा हुई। Reports के मुताबिक majority directors ने इसका समर्थन किया, जबकि Noel Tata ने विरोध किया। Noel Tata camp ने सवाल उठाया कि जब SDTT ने 13 August को Chandrasekaran के successor selection process को शुरू करने का resolution पास किया था, तो Trust nominee Venu Srinivasan ने reappointment के पक्ष में vote क्यों किया। वहीं Srinivasan का कहना है कि वह Tata Sons board में अपनी fiduciary responsibility के तहत काम कर रहे हैं।

मामला Charity Commissioner तक पहुंचा

अब विवाद Tata Sons boardroom से आगे बढ़कर Maharashtra Charity Commissioner तक पहुंच गया है। Venu Srinivasan ने SDTT के administration और governance की inquiry की मांग की है। उन्होंने Noel Tata की perpetual trusteeship और chairman के तौर पर उनकी position पर भी सवाल उठाए हैं। Neville Tata की SDTT में appointment को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा Srinivasan ने कुछ Tata Sons-related matters में Noel Tata के recusal की मांग की है। Reports के मुताबिक इस विवाद में करीब 36 caveats भी file किए गए हैं।

Tata Sons की listing हुई तो क्या बदलेगा?

अगर Tata Sons stock exchange पर list होती है, तो investors को Tata Group की holding company में direct investment का मौका मिलेगा। इसके साथ Tata Sons की valuation, investments और cash flows को लेकर transparency बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ public disclosure, regulatory compliance और market scrutiny भी बढ़ेगी। Tata Trusts के लिए listing का मतलब यह भी होगा कि उनकी majority ownership लगातार public market valuation और shareholder scrutiny के दायरे में रहेगी। वहीं unlisted structure से existing ownership और control largely बना रह सकता है, लेकिन इसके लिए Tata Sons को RBI की regulatory requirements से legally बाहर निकलने का रास्ता तलाशना होगा।

अब Tata Sons board को restructuring proposal पर फैसला करना होगा। इसके बाद shareholders और regulators की approvals की जरूरत पड़ सकती है। RBI और Maharashtra Charity Commissioner के सामने चल रही proceedings भी इस पूरे process को प्रभावित कर सकती हैं। अगर TESS और TCE का merger approve होता है और RBI proposed structure को स्वीकार करता है, तो Tata Sons बिना listing के अपनी regulatory classification बदलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर restructuring को पर्याप्त नहीं माना गया, तो Tata Sons की listing का विकल्प फिर से सामने आ सकता है।

इसलिए Tata Sons का यह विवाद सिर्फ listing या merger का मामला नहीं है। यह Tata Group के ownership model, Tata Trusts के control, RBI regulation और corporate governance-चारों से जुड़ा मामला है। अब नजर Tata Sons board, RBI और Tata Trusts के internal governance process पर रहेगी।